दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए अब जिला स्तर पर जिम्मेदारी तय होगी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने वर्ष 2027 तक प्रदूषण के स्तर में 15 से 20 फीसदी तक कमी लाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए पहली बार जिला स्तर पर अलग-अलग एक्शन प्लान तैयार किए जाएंगे।
खास बात यह है कि हर उपाय को लागू करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी का नाम, पद और संपर्क विवरण भी दर्ज करना होगा। लक्ष्य पूरा नहीं होने पर संबंधित अधिकारी से जवाब मांगा जा सकेगा। आयोग ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को पांच दिसंबर तक अपनी वार्षिक कार्ययोजनाएं सौंपने के निर्देश दिए हैं।
अब तक प्रदूषण नियंत्रण की योजनाएं मुख्य रूप से राज्य और नगर निकाय स्तर पर तैयार होती थीं। इनमें कई उपायों और गतिविधियों का उल्लेख तो होता था, लेकिन जिला स्तर पर किस अधिकारी की क्या जिम्मेदारी है, यह स्पष्ट नहीं रहता था। नई व्यवस्था में हर जिले की अलग कार्ययोजना होगी। इसमें प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों की पहचान करने के साथ उन्हें नियंत्रित करने के उपाय, लक्ष्य और उन्हें पूरा करने की समयसीमा तय करनी होगी। इसका उद्देश्य योजनाओं को कागज से निकालकर जमीन पर लागू करना और उनकी नियमित निगरानी सुनिश्चित करना है। ब्यूरो
पहली बार हर काम के लिए तय होगा अफसर
सीएक्यूएम ने इस बार केवल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय गिनाने के बजाय उनके परिणामों पर जोर दिया है। वर्ष 2027 में प्रदूषण के स्तर में कमी लाने के लिए 2026 के स्तर को आधार बनाया जाएगा। अब संबंधित एजेंसियों को यह बताना होगा कि बैठकों, निरीक्षणों और चालान की कार्रवाई से प्रदूषण में वास्तव में कितनी कमी आई। वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के साथ पीएम 2.5 और पीएम 10 के स्तर में सुधार भी निगरानी का हिस्सा होगा।
धूल से पराली तक सभी स्रोतों पर होगी कार्रवाई
जिला स्तर की कार्ययोजनाओं में वाहनों से निकलने वाला धुआं, सड़कों की धूल, निर्माण और तोड़फोड़ से होने वाला प्रदूषण, औद्योगिक उत्सर्जन, कूड़ा जलाना, ठोस कचरे का प्रबंधन, पराली जलाना और डीजल जनरेटर सेट जैसे सभी प्रमुख स्रोत शामिल होंगे। शवदाह गृहों और स्थानीय स्तर पर प्रदूषण फैलाने वाले अन्य स्रोतों पर भी नियंत्रण के उपाय करने होंगे।
नए उपाय भी शामिल करने होंगे
आयोग के निर्देश के मुताबिक, राज्यों को पिछले वर्षों के अनुभव और सामने आई कमियों के आधार पर नए उपाय भी शामिल करने होंगे। जिला मजिस्ट्रेट, नगर निगम और संबंधित विभागों को इनके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी जाएगी। वर्ष 2027 की कार्ययोजनाएं आयोग के ऑनलाइन पोर्टल पर जमा होंगी और उनकी प्रगति की निगरानी भी इसी माध्यम से की जाएगी। आयोग का उद्देश्य पूरे दिल्ली-एनसीआर को एक इकाई मानकर समन्वित प्रयासों के जरिये हवा की गुणवत्ता में लगातार सुधार करना है।
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