Election Commission News: चुनाव का बिगुल बजने से पहले ही चुनाव आयोग ने सरकारी मुलाजिमों के लिए लक्ष्मण रेखा खींच दी है. आयोग ने साफ कर दिया है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद कोई भी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधि का हिस्सा नहीं बन सकते है. इतना ही नहीं, ऐसे रिटायर्ड सरकारी अधिकारियों और कर्मचारी, जो किसी भी तरह से सरकार से जुड़े हुए हैं, उन पर भी आयोग की ये पाबंदियां लागू रहेंगी. चुनाव आयोग ने इस संबंध में गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं. आयोग ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को चुनाव के दौरान राजनीतिक रूप से पूरी तरह तटस्थ रहने को कहा है.

सरकारी पद का इस्तेमाल किया तो मुश्किल बढ़ेगी

1. आयोग ने साफ कहा है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष या विरोध में अपने सरकारी पद, अधिकार या प्रभाव का इस्तेमाल नहीं कर सकता है.
2. किसी उम्मीदवार या राजनीतिक दल की मदद के लिए अपने नाम, पद या आधिकारिक अधिकार का इस्तेमाल करना भी नियमों के खिलाफ होगा.
3. यानी अब सरकारी नौकरी में रहते हुए किसी राजनीतिक दल के लिए खुलकर समर्थन करना, चुनावी कैंपेन में शामिल होना या अपने सरकारी प्रभाव का इस्तेमाल करना अब भारी पड़ सकता है.

रिटायर्ड अफसर भी आयोग की निगरानी में

1. चुनाव आयोग का निर्देश सिर्फ मौजूदा सरकारी कर्मचारियों तक सीमित नहीं है. आयोग ने उन रिटायर्ड सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी इसके दायरे में रखा है, जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों से किसी भी क्षमता में जुड़े हुए हैं.
2. ऐसे रिटायर्ड अधिकारियों को भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहना होगा. वे किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष या विरोध में अपनी आधिकारिक हैसियत, पद या प्रभाव का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे.
3. चुनाव आयोग ने यह भी साफ किया है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्‍ट उन संगठनों, समितियों, कॉरपोरेशन और कमीशन आदि पर लागू होगा, जिन्हें सरकार से पूरी या आंशिक फंडिंग मिलती है. इन संस्थानों के कर्मचारियों को भी चुनाव के दौरान आयोग के निर्देशों का पालन करना होगा.

सुनिश्चित करें निर्देशों का सख्‍ती से पालन

आयोग ने चेतावनी दी है कि उसके निर्देशों की अनदेखी या किसी भी तरह का उल्लंघन गंभीरता से लिया जाएगा. संबंधित अधिकारियों को इन निर्देशों की जानकारी सभी संबंधित लोगों तक पहुंचाने और इनका सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है. चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि चुनावी मौसम में सरकारी कुर्सी पर बैठे लोगों को पूरी तरह से राजनीति से दूरा रना होगा. रिटायरमेंट के बाद भी अभी अब मुलाजिम किसी भी राजनीतिक गतिविधि से नहीं जुड़ सकेंगे.