फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवानी जैन के मुताबिक, औद्योगिक क्षेत्र साइट-4 स्थित भूखंड संख्या 60/2/1 के रियर साइट बैक में करीब 100 फुटा नाले पर पुलिया का निर्माण किया जा रहा है। उनका कहना है कि यह क्षेत्र नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में विचाराधीन वाद संख्या 16/2014 से संबंधित है। फाउंडेशन ने एनजीटी के 13 मई 2022 के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि नाले के बेड और उसके किनारे निर्धारित बफर जोन में निर्माण को अवैध मानते हुए उसे हटाने के निर्देश दिए गए हैं। फाउंडेशन के अनुसार, पुलिया निर्माण को लेकर यूपीसीडा गाजियाबाद और कानपुर कार्यालय में शिकायत की गई। यूपीसीडा ने मैसर्स उषा रबर एंड पेंट पार्टनरशिप फर्म को नोटिस जारी किया, लेकिन निर्माण कार्य बंद नहीं हुआ। फाउंडेशन के राष्ट्रीय महासचिव सचिन सोनी ने आरोप लगाया कि भूखंड के पिछले हिस्से में गेट खोले जाने और नाले पर निर्माण को लेकर करीब एक साल में 6 से अधिक बार शिकायतें की जा चुकी हैं। आरटीआई से भी जानकारी मांगी गई, लेकिन उनके अनुसार अब तक अवैध निर्माण के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं की गई है। साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र साइट-4 के मैनेजर सोनू पांडेय ने बताया कि अवैध निर्माण को लेकर कार्रवाई दो दिन पहले ही की गई थी, सरिया समेत कई सामान जब्त किया गया था।