मऊ: अक्सर देखा जाता है कि किसान आलू की अधिक उपज होने के बाद भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज का ही सहारा लेते हैं, क्योंकि भारी मात्रा में उपज का सुरक्षित भंडारण केवल कोल्ड स्टोरेज में ही संभव हो पाता है. इसके लिए किसानों को अब तक भारी-भरकम भंडारण शुल्क चुकाना पड़ता था. किसानों को इस आर्थिक बोझ से बचाने और आलू की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार एक विशेष योजना के तहत कोल्ड स्टोरेज भंडारण पर सब्सिडी दे रही है. आइए जानते हैं इस योजना का लाभ उठाने की पूरी प्रक्रिया क्या है.

उद्यान अधिकारी ने दी योजना की जानकारी
लोकल 18 से बातचीत के दौरान जिला उद्यान अधिकारी राम सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश स्तर पर इस नई योजना की शुरुआत की गई है. आमतौर पर कोल्ड स्टोर में आलू रखने पर किसानों को 250 रुपये से लेकर 300 रुपये प्रति क्विंटल तक का भंडारण शुल्क देना पड़ता है. अब इस निर्धारित भंडारण शुल्क पर विभाग की ओर से 100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से सब्सिडी प्रदान की जा रही है.

पोर्टल पर ऐसे करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
जो किसान पहली बार आलू की खेती कर रहे हैं, उन्हें उस खेत का खसरा लगाना होगा जिसमें आलू बोया गया था. इसके बाद विभाग के आधिकारिक पोर्टल dbt.uphorticulture.in पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा. शीतगृह (कोल्ड स्टोरेज) में आलू का रखरखाव करते समय मिलने वाली तख्त-पट्टी की रसीद, निकासी के समय मिलने वाली गेट पास की रसीद और अन्य जरूरी प्रपत्र पोर्टल पर अपलोड करने होंगे.

सत्यापन के बाद सीधे खाते में आएगी राशि
किसान द्वारा सभी जरूरी दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करते ही पूरा डेटा सीधे उद्यान विभाग मुख्यालय को प्रेषित हो जाता है. इसके बाद विभाग द्वारा इन दस्तावेजों की जांच और सत्यापन का काम पूरा किया जाता है. सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने पर 100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से सब्सिडी की धनराशि डीबीटी के माध्यम से सीधे किसान के बैंक खाते में भेज दी जाती है, जिससे किसानों को भंडारण में आर्थिक सुगमता मिलती है.

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान के पास मुख्य रूप से उत्पादन से संबंधित खसरा होना अनिवार्य है. इस खसरे में स्पष्ट रूप से यह दर्ज होना चाहिए कि खेत के किस गाटा संख्या में आलू की बुवाई की गई थी. इसकी सत्यापन रिपोर्ट संबंधित गांव का लेखपाल तैयार करके देगा. इसके अतिरिक्त, आलू जमा करते समय की तख्त-पट्टी की रसीद, भंडारण शुल्क की रसीद, निकासी शुल्क की रसीद, गेट पास और संबंधित फोटो पोर्टल पर अपलोड करने होंगे. इसके अलावा पोर्टल पर मांगे जाने वाले अन्य आवश्यक दस्तावेज भी दर्ज करने होंगे.

30 अक्टूबर तक करें आवेदन
यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इसके लिए अंतिम तिथि 30 अक्टूबर निर्धारित की गई है. जनपद में सरकार द्वारा भंडारण सब्सिडी का बजट भी जारी कर दिया गया है. ऐसे में किसान 30 अक्टूबर से पहले अपना पंजीकरण अवश्य करा लें, ताकि समय रहते सब्सिडी की धनराशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर हो सके.