मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक समाज की अमूल्य धरोहर हैं। उनके सम्मान, सक्रिय जीवन और सामाजिक जुड़ाव को बनाए रखने के उद्देश्य से योजना शुरू की जा रही है। सरकार का लक्ष्य बुजुर्गों को अकेलेपन से दूर कर उन्हें साथियों के बीच सक्रिय सामाजिक जीवन का अवसर देना है।

केंद्रों में बैठने की सुविधा के साथ पंखे, कूलर, टीवी, कंप्यूटर, समाचार पत्र, पत्रिकाएं और किताबें उपलब्ध कराई जाएंगी। यहां बुजुर्ग नियमित रूप से अपने हमउम्र लोगों के साथ समय बिता सकेंगे। सामुदायिक स्थानों के अलावा आरडब्ल्यूए, सीजीएचएस और चौपाल में संचालित केंद्र भी योजना में शामिल किए जा सकेंगे।

हर महीने चिकित्सा शिविर लगेंगे, चलेंगी फिटनेस कक्षाएं

केंद्रों में कैरम और लूडो जैसे इनडोर खेलों के साथ योग और ध्यान की कक्षाएं भी होंगी। हर महीने चिकित्सा शिविर लगाए जाएंगे और प्राथमिक उपचार किट उपलब्ध रहेगी। स्वास्थ्य एवं फिटनेस कक्षाओं के अलावा पोषण सलाह, कहानी सुनाने, पेंटिंग, क्राफ्ट, पॉटरी और इनडोर-आउटडोर खेलों जैसी गतिविधियां भी आयोजित होंगी। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, वरिष्ठ नागरिक दिवस और राष्ट्रीय पर्व सहित साल में कम से कम पांच-छह कार्यक्रम कराने होंगे।

200 सदस्य जरूरी, सुबह 7 बजे से रात 8  बजे तक खुलेंगे

योजना के लिए केंद्र में कम से कम 200 ऐसे सदस्य होना जरूरी है, जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक हो। केंद्र सप्ताह में कम से कम पांच दिन और रोजाना न्यूनतम सात घंटे संचालित होगा। संचालन का समय सुबह 7 बजे से रात 8 बजे के बीच होगा। केंद्र में पर्याप्त हवा और शौचालय की सुविधा अनिवार्य होगी। बुजुर्गों की सुविधा के लिए भूतल को प्राथमिकता दी जाएगी। ऊपरी मंजिल पर केंद्र होने की स्थिति में लिफ्ट की व्यवस्था देखी जाएगी।

महिला और दिव्यांग बुजुर्गों को भी जोड़ेंगे

सरकार महिला, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर वरिष्ठ नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रमों को प्राथमिकता देगी। आपात स्थिति में सहायता के लिए नजदीकी पुलिस थाने और अस्पतालों से संपर्क की व्यवस्था भी की जाएगी। सरकार के मुताबिक, योजना के जरिए बुजुर्गों को उनके आसपास सुरक्षित और सुविधाजनक माहौल उपलब्ध कराया जाएगा, जहां वे सम्मान के साथ स्वस्थ और सक्रिय जीवन जी सकें।

20 हजार रुपये हर महीने की मदद

योजना के तहत पात्र केंद्रों को वित्तीय वर्ष में 2.40 लाख रुपये मिलेंगे। यह राशि 20 हजार रुपये प्रतिमाह के हिसाब से दो बराबर छमाही किस्तों में जारी होगी। संचालकों को सरकार की ओर से तय सुविधाएं उपलब्ध कराना प्राथमिकता होगी। केंद्र का संचालन दिल्ली के किसी सामुदायिक स्थान पर होना जरूरी होगा।