बलिया: उत्तर प्रदेश के बलिया से पुलिस की कार्यशैली को लेकर ऐसा मामला सामने आया है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है. मामला रसड़ा पुलिस से जुड़ा है और इतना गंभीर हो गया कि अब प्रदेश के DGP और अपर मुख्य सचिव गृह को खुद अदालत में पेश होकर जवाब देना है. सवाल है कि आखिर रसड़ा पुलिस ने ऐसा क्या किया, जिस पर हाईकोर्ट को इतना सख्त रुख अपनाना पड़ा?

दरअसल, मामला एक ट्रक को ब्लैकलिस्ट किए जाने से जुड़ा है. बताया जा रहा है कि ट्रक मालिक के पास उसकी RC बुक मौजूद थी, इसके बावजूद रसड़ा पुलिस की ओर से ट्रक को ब्लैकलिस्ट कराने की कार्रवाई की गई. इस मामले में पहले भी हाईकोर्ट ने रसड़ा के चौकी इंचार्ज और ARTO से जवाब मांगा था. लेकिन मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस की भूमिका को लेकर अदालत के सवाल और गंभीर हो गए.

आरोप है कि 112 के कांस्टेबल संतोष के प्रभाव में आकर ट्रक को ब्लैकलिस्ट कराया गया. मामला बढ़ने के बाद रसड़ा चौकी इंचार्ज त्रिमूर्ति और कांस्टेबल संतोष को निलंबित भी किया जा चुका है. वहीं, आजमगढ़ के DIG सुनील सिंह ने रसड़ा थाने के पुलिसकर्मियों से उनकी कथित व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर बयान भी लिए हैं.

यहीं से मामला और बड़ा हो गया. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पुलिस की कथित व्यावसायिक गतिविधियों में संलिप्तता पर नाराजगी जताई. अदालत ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए DGP और अपर मुख्य सचिव गृह को तलब कर लिया है.

अब दोनों अधिकारियों को अदालत में पहुंचकर इस मामले में जवाब देना होगा. यानी एक ट्रक को ब्लैकलिस्ट करने से शुरू हुआ मामला अब पुलिस की कार्यशैली और उसकी कथित व्यावसायिक गतिविधियों तक पहुंच गया है. हाईकोर्ट की अगली सुनवाई में यह देखना अहम होगा कि सरकार और पुलिस के आला अधिकारी अदालत के सामने क्या जवाब देते हैं और रसड़ा पुलिस की भूमिका को लेकर आगे क्या कार्रवाई होती है.