काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर की सीनियर प्रोग्राम लीड प्रियंका सिंह बताती हैं कि जैविक कचरा प्रबंधन में अलग-अलग स्तरों पर अलग-अलग संस्थाएं काम कर रही हैं. सीईईडब्ल्यू के अध्ययन के अनुसार, जैविक कचरा प्रबंधन में भारत में नौ कार्यक्रमों, 3 नीतिगत दिशा-निर्देशों और सात योजनाओं के माध्यम से फिलहाल लगभग 16 मंत्रालय और सरकारी संस्थाएं शामिल हैं. स्वच्छ भारत मिशन-शहरी, राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम और गोवर्धन (GOBARdhan) जैसी योजनाओं ने कचरे को सिर्फ निपटाने की जगह इसका इस्तेमाल एक संसाधन की तरह करने और उसे आय के जरिया में बदलने के नजरिए को बढ़ावा दिया है.

जैव‍िक कचरे का प्‍लांट लगाने के ल‍िए सरकार सब्‍स‍िडी भी देती है.

इस दिशा में एक प्रमुख आर्थिक प्रोत्साहन ‘सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस’ (CFA) है, जो एनएनआरई की ओर से बायोगैस प्लांट लगाने के लिए दिया जाता है. इसके अलावा, अगर कोई कंपोस्ट खाद बनाने का प्लांट लगाना चाहता है तो जैविक उर्वरकों के लिए ‘सतत’ (SATAT), ‘गोवर्धन’ और ‘मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस’ (MDA) जैसी आर्थिक सहायता योजनाएं चल रही हैं. ये योजनाएं भले ही डायरेक्ट फाइनेंशियल मदद या अनुदान न देती हों लेकिन इस कारोबार के लिए अनुकूल बाजारिक स्थितियां और बेहतर जुड़ाव में सहायक नीतिगत वातावरण को तैयार करती हैं.ताकि अगर कोई कंपोस्ट बनाने का काम शुरू करता है तो उसे रास्ते में बाधाएं न मिलें और वह इसमें आसानी से आगे बढ़ सके.

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इन चीजों का भी फायदा देती है सरकार
इसके अलावा जैविक कचरा क्षेत्र में सरकार ने वित्तीय मजबूती देने और निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए लोन और अन्य विस्तृत वित्तीय व्यवस्थाओं से संबंधित कई पूरक उपाय को भी लागू किया है. इनमें प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग (PSL), एग्री-इंफ्रा फंड (AIF), सीएनजी में मिलाए जाने वाले सीबीजी (CBG) पर उत्पाद शुल्क में छूट, डायरेक्ट पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर योजना और सीबीजी संयंत्रों के लिए खरीदी जाने वाली मशीनरी पर रियायती सीमा शुल्क प्रमाण पत्र जैसे उपाय शामिल हैं.

इन राज्यों में मिलती है सब्सिडी

केंद्र सरकार की योजनाओं के अलावा, कई राज्य भी अपने क्षेत्रों में सीबीजी प्लांट की स्थापना के लिए वित्तीय और नीतिगत प्रोत्साहन देते हैं. ये राज्यस्तरीय उपाय ‘सतत’ (SATAT) और एमएनआरई सीएफए (MNRE CFA) जैसी केंद्रीय सब्सिडी को मजबूती देते हैं, जिससे नए और पुराने उद्यमियों को अतिरिक्त सहायता मिलती है इससे प्लांट लगाने में निजी पूंजीगत निवेश कम होता है और परियोजनाओं की व्यावहारिकता (project feasibility) में सुधार होता है. उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य अपनी सीबीजी नीतियों के तहत अतिरिक्त पूंजीगत सब्सिडी, शुल्क लाभ और भूमि कर में छूट देते हैं.

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कितना होता है फायदा?

केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को मिला लें तो अगर कोई व्यक्ति कचरा प्रबंधन कर कंपोस्ट या बायोगैस प्लांट लगाता है और सरकार से मदद लेता है तो उसे काफी अच्छा फायदा पहुंच सकता है. उसका खुद का पैसा कम लगने के साथ ही सरकार की ओर से किए जा रहे ऐसे तमाम फायदे हैं जो उसके व्यवसाय को ऊंचा उठा सकते हैं.

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