मामले पर 8 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुनवाई हो रही थी। तब CJI ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था- “हम सभी हाईकोर्ट के लिए गाइडलाइंस जारी कर सकते हैं। ऐसी टिप्पणियां पीड़ित पर भयावह प्रभाव डालती हैं और कई बार शिकायत वापस लेने जैसा दबाव भी बनाती हैं। अदालतों को, विशेषकर हाईकोर्ट को, फैसले लिखते समय और सुनवाई के दौरान ऐसी टिप्पणियों से बचना चाहिए।”

14 जुलाई 2026 की सुनवाई के दौरान एडवोकेट गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट के सामने पटना हाईकोर्ट के फैसले का जिक्र किया। CJI सूर्यकांत ने इस पर हैरानी जताई थी। उन्होंने कहा था- जजों को संवेदनशील होना चाहिए और रिसर्च करनी चाहिए। जज कानूनी पड़ताल के बिना फैसले दिए जा रहे हैं।

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2023 की जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैंडबुक की समीक्षा कर भारतीय सामाजिक संदर्भ के अनुरूप नई गाइडलाइन तैयार करने का निर्देश दिया था।

पूर्व CJI डीवाई चंद्रचूड़ की पहल पर बनी थी हैंडबुक