-डीसीपी ग्रामीण और एसडीएम लोनी के नेतृत्व में चला अभियान, मुख्य मार्ग को कराया गया अतिक्रमण मुक्त
-अवैध निर्माण से वर्षों से प्रभावित था यातायात, जाम और राहगीरों की परेशानी बनी कार्रवाई की वजह
– सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा किसी भी कीमत पर नहीं होगा बर्दाश्त, अभियान रहेगा जारी: दीपक सिंघनवाल

उदय भूमि संवाददाता
गाजियाबाद। लोनी क्षेत्र में सार्वजनिक भूमि पर सड़क किनारे बनी वर्षों पुरानी अवैध मजार को शनिवार को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मांदड़ के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल, पीएसी और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर कानून-व्यवस्था बनाए रखते हुए अभियान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया गया। प्रशासन ने अवैध मजार हटाने के साथ ही आसपास के अस्थायी अतिक्रमण को भी हटाकर मुख्य मार्ग को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त कराया। प्रशासन के अनुसार लोनी क्षेत्र स्थित इंदिरा मार्केट में मुख्य सड़क किनारे बनी यह अवैध मजार कई वर्षों से यातायात व्यवस्था में बाधा बनी हुई थी। सड़क का बड़ा हिस्सा घिर जाने के कारण यहां अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती थी और राहगीरों के साथ-साथ वाहन चालकों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। आमजन की सुविधा तथा यातायात को सुचारु बनाने के उद्देश्य से नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।

कार्रवाई का नेतृत्व एसडीएम लोनी दीपक सिंघनवाल और डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्रनाथ तिवारी ने किया। उनके साथ नायब तहसीलदार लीलू सिंह, जिला सूचना अधिकारी योगेंद्र सिंह, एसीपी लोनी सिद्धार्थ गौतम, एसीपी अंकुर विहार अमरदीप मौर्य सहित छह थाना क्षेत्रों के प्रभारी निरीक्षक मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर करीब 300 पुलिसकर्मी, दो प्लाटून पीएसी तथा पिलखुवा से अतिरिक्त पुलिस बल भी मौके पर तैनात किया गया। पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण को हटाया गया। ध्वस्तीकरण अभियान के दौरान सड़क किनारे किए गए अस्थायी अतिक्रमण को भी हटाया गया, जिससे लोनी तिराहे और आसपास के क्षेत्र में यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। कार्रवाई पूरी होने के बाद प्रशासन ने मार्ग का निरीक्षण कर यातायात को सुचारु रूप से चालू कराया। स्थानीय लोगों ने भी सड़क चौड़ी होने और जाम की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद जताई।

एसडीएम लोनी दीपक सिंघनवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों तथा जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मांदड़ के मार्गदर्शन में सार्वजनिक भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा या अतिक्रमण किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध प्रशासन का अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि ध्वस्तीकरण के बाद संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि सार्वजनिक भूमि पर दोबारा किसी प्रकार का अतिक्रमण न होने दिया जाए। प्रशासन नियमित निगरानी करेगा और यदि कहीं भी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा या निर्माण पाया गया तो उसके विरुद्ध तत्काल नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य आमजन को सुरक्षित, सुगम और बाधारहित यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराना है।