-जनता का उत्पीड़न किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं, हर शिकायत का समयबद्ध निस्तारण अनिवार्य:  रविन्द्र कुमार मॉंदड़ 
-जनसुनवाई में राजस्व, बिजली, स्वास्थ्य और भूमि विवादों से जुड़ी शिकायतों पर अधिकारियों को दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश
-आरटीई प्रवेश, दिव्यांग योजनाएं और पीएम सूर्य घर योजना के शत-प्रतिशत लाभार्थियों तक पहुंचने पर दिया जोर

उदय भूमि संवाददाता
गाजियाबाद। कलेक्ट्रेट परिसर में बुधवार को आयोजित जनता दर्शन में जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रविन्द्र कुमार मॉंदड़ ने आमजन की समस्याएं गंभीरता से सुनीं और संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान राजस्व, विद्युत, स्वास्थ्य, निर्माण, भूमि विवाद सहित विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतें और प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक शिकायत का निष्पक्ष और प्रभावी समाधान होना चाहिए तथा पात्र व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता दर्शन के दौरान जिलाधिकारी ने विशेष रूप से भूमि विवादों और अवैध कब्जों से संबंधित मामलों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि जमीन से जुड़े मामलों में पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच करे और निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों से भूमि पर अवैध कब्जों की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। ऐसे मामलों में प्रशासन पूरी गंभीरता के साथ कार्रवाई करेगा।

उन्होंने बताया कि कमिश्नर के निर्देशों के अनुरूप संयुक्त टीम गठित कर भूमाफियाओं और अवैध कब्जाधारियों के विरुद्ध अभियान चलाया जाएगा, ताकि सरकारी एवं निजी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराया जा सके। जिलाधिकारी ने दिव्यांगजन कल्याण विभाग को निर्देशित किया कि जनपद में दिव्यांगजनों का व्यापक चिन्हीकरण कर उन्हें शासन की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाए। उन्होंने कहा कि पात्र दिव्यांगजनों को पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, ई-व्हीकल (ई-व्हीलचेयर/ई-ट्राइसाइकिल) सहित उपलब्ध सभी योजनाओं से शत-प्रतिशत जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। जनसुनवाई के दौरान जिलाधिकारी ने विरासत के आधार पर लंबित शस्त्र लाइसेंस आवेदनों के निस्तारण की भी समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे मामलों का प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार शीघ्र निस्तारण किया जाए, ताकि आवेदकों को अनावश्यक प्रतीक्षा न करनी पड़े। उन्होंने यूपीनेडा सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए।

जिलाधिकारी ने कहा कि यह योजना न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण है, बल्कि आम नागरिकों को बिजली के खर्च में राहत देने के साथ केंद्र एवं राज्य सरकार की सब्सिडी का लाभ भी उपलब्ध कराती है। इसलिए प्रत्येक पात्र परिवार तक इस योजना की जानकारी पहुंचाई जाए और अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ा जाए। शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने आरटीई (शिक्षा का अधिकार अधिनियम) के तहत प्रवेश प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर नाराजगी जताई। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रत्येक पात्र बच्चे को नियमानुसार विद्यालय में प्रवेश दिलाना प्रशासन की प्राथमिकता है। यदि कोई पात्र अभिभावक आवेदन करने के बावजूद योजना के लाभ से वंचित रहता है तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना सभी अधिकारियों का दायित्व है। किसी भी नागरिक को अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसा कोई भी कार्य स्वीकार नहीं किया जाएगा जिससे सरकार की छवि प्रभावित हो या आम जनता का उत्पीडऩ हो। उन्होंने सभी विभागों को संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ कार्य करने के निर्देश देते हुए कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान सर्वोच्च प्राथमिकता पर किया जाए। जनता दर्शन के दौरान अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे और प्राप्त शिकायतों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण का आश्वासन दिया।