लखनऊ. समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मंगलवार को प्रदेश की योगी सरकार पर पीडीए आरक्षण की लूट का आरोप लगाया. अखिलेश यादव ने दावा किया कि योगी सरकार में हुई सरकारी भर्तियों में पीडीए वर्ग से आने वाले अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया. उन्होंने इसे पीडीए आरक्षण की लूट बताते हुए एक विस्तृत बुकलेट जारी की है. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे “PDA ऑडिट अंक-1” नाम दिया है, जिसमें “PDA आरक्षण घोटाला” शीर्षक के तहत कई सरकारी भर्तियों में आरक्षण की अनियमितताओं का दावा किया गया है.

बुकलेट के पहले पेज पर 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का जिक्र है. सपा का आरोप है कि इस भर्ती में 23.14 प्रतिशत आरक्षण की लूट हुई. दलितों को 21 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए था, लेकिन उन्हें केवल 16.2 प्रतिशत ही मिल सका. पार्टी ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया है कि इस भर्ती में लगभग 20,000 पदों का घोटाला हुआ.

अखिलेश के आरोप

सपा ने दावा किया है कि 2022 विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने खुद स्वीकार किया था कि विभिन्न भर्तियों में आरक्षण का उल्लंघन हुआ है. बुकलेट में यूपी में हुई कई भर्तियों में PDA आरक्षण की लूट का आरोप लगाया गया है. अखिलेश यादव ने दावा किया कि योगी सरकार में हुई इन भर्तियों में पीडीए के 11514 पदों पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया.

इन भर्तियों में लूट की बात

69,000 सहायक शिक्षक भर्ती
वन एवं वन्य जीव रक्षक भर्ती
बांदा कृषि विश्वविद्यालय भर्ती
एडेड जूनियर हाईस्कूल भर्ती
ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती
नेत्र परीक्षण अधिकारी भर्ती (UPSSSC 2023)
प्रवर्तन कांस्टेबल भर्ती 2023
लखीमपुर खीरी कोऑपरेटिव बैंक भर्ती 2024
UPSSSC आशुलिपिक भर्ती 2024
UPSSSC कृषि सहायक भर्ती 2024
लेखपाल भर्ती 2025
पशु चिकित्सक भर्ती 2025
स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी भर्ती 2025
चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद) भर्ती 2025
चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी) भर्ती 2025
UPSSSC अमीन/नीलकर्मी भर्ती 2026
UPSSSC लिपिक भर्ती 2026
सहायक कोषागार लेखाकार भर्ती 2026
UPSSSC अधिशासी भर्ती 2026
सहायक चकबंदी भर्ती 2026
UPSSSC कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती 2026

सपा का ये है आरोप

समाजवादी पार्टी का कहना है कि इन सभी भर्तियों में पिछड़े वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों को उनके हक का आरक्षण नहीं दिया गया. पार्टी इसे “आरक्षण लूट” करार देते हुए योगी सरकार पर निशाना साध रही है. अखिलेश यादव ने इस बुकलेट को PDA समुदाय के हितों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बताया है. हालांकि, सरकार या संबंधित विभाग द्वारा इन आरोपों को लेकर कोई प्रतिक्रिया अभी नहीं आई है.