चेन्नई: तमिलनाडु में पहली बार सरकार बनाने वाले मुख्यमंत्री जोसेफ विजय उर्फ थलापति विजय ने गुरुवार को कैबिनेट विस्तार किया. तमिलनाडु कैबिनेट में 23 नए मंत्रियों ने शपथ ली है. राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने नए मंत्रियों को शपथ दिलाई. तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में 108 सीटें जीतने वाली विजय की तमिलनाडु विक्ट्री पार्टी ने कांग्रेस, लेफ्ट, वीकेसी और IUML पार्टियों के सपोर्ट से सरकार बनाई. इसके बाद 10 मई को चेन्नई के नेहरू इंडोर स्टेडियम में हुए शपथ ग्रहण समारोह में विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. 10 मई को एन आनंद, सेंगोट्टैयन, अधव अर्जुन, निर्मल कुमार, वेंकटरमणन और अरुणराज समेत 9 लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली थी. उन्हें पोर्टफोलियो भी बांट दिए गए थे.

थलापित की कैबिनेट में एससी समुदाय से 6, अल्पसंख्यक से 3 मंत्री

10 मई को बाकी कई विभाग के लिए मंत्रियों को शपथ नहीं दिलाई गई थी. गुरुवार को सीएम ने तमिलनाडु कैबिनेट को बढ़ाया. राज्यपाल आर्लेकर ने गवर्नर ऑफिस में हुए एक सेरेमनी में नए मंत्रियों को पद की शपथ दिलाई. गौर करने वाली बात यह है कि थलापति विजय ने मंत्रियों को विभागों का बंटवारा करने में जातीय सहभागिता या राजनीतिक समीकरण का ख्याल नहीं रखा है. बल्कि जो विधायक जिस विभाग के जानकार हैं उन्हें वही मंत्रालय सौंपा है.

गुरुवार को शपथ लेने वाले मंत्रियों में पहले व्यक्ति विजय के दोस्त, थूथुकुडी सीट के विधायक श्रीनाथ रहे. कांग्रेस पार्टी से दो विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली. मिलनाडु में 1967 के बाद कांग्रेस को कैबिनेट में मौका मिला है. कांग्रेस पार्टी के दो सदस्यों ने थावेका कैबिनेट में मंत्री पद संभाला. किलियूर कांग्रेस MLA राजेश कुमार और मेलूर कांग्रेस MLA विश्वनाथन ने आज शपथ ली. थलापति विजय की कैबिनेट में अनुसूचित जाति समुदाय के 6 लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली. इसी तरह, अल्पसंख्यक समुदाय के 3 लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली. इसके अलावा, चेन्नई में आरके नगर से MLA मारिया विल्सन और वेलाचेरी से MLA कुमार ने मंत्री पद की शपथ ली.

मंत्रियों को विभाग बांटने में थलापति ने योग्यता देखी!

1. मंत्रियों को विभागों का बंटवारा करने में थलापति ने राजनीतिक समीकरण के बजाय योग्यता को तवज्जो दी है. फाइनेंस डिपार्टमेंट मारिया विल्सन को दिया गया है, जिन्हें फाइनेंस डिपार्टमेंट से ट्रांसफर किया गया था और उन्होंने आज उनकी जगह ऑफिस संभाला. प्लानिंग डिपार्टमेंट भी दे दिया गया है. वहीं, रेवेन्यू और डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट सेंगोट्टैयन को दिए गए हैं.
2. विजय के दोस्त और थूथुकुडी विधायक श्रीनाथ को फिशरीज़ मिनिस्टर का पोर्टफोलियो दिया गया है. कांग्रेस विधायक राजेश कुमार को टूरिज़्म पोर्टफोलियो और विश्वनाथन को हायर एजुकेशन पोर्टफोलियो दिया गया है.
3. सलेम तमिल पार्थीबन को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, श्रीरंगम के विधायक रमेश को हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती डिपार्टमेंट दिया गया है. संपत कुमार को पिछड़ा वर्ग कल्याण डिपार्टमेंट और कोयंबटूर किनाथुकदावु के विधायक विग्नेश को शराबबंदी और एक्साइज मिनिस्टर बनाया गया है.
4. कांचीपुरम के विधायक रंजीत कुमार को वन मंत्री, कुमारपलायम की MLA विजयलक्ष्मी को डेयरी मंत्री और अविनाशी के MLA कमाली को पशुधन मंत्री बनाया गया है.
5. इसी तरह, कुंभकोणम के MLA विनोथ को कृषि मंत्री, तिरुवदनई के MLA राजीव को पर्यावरण मंत्री और कुड्डालोर के MLA राजकुमार को आवास मंत्री बनाने की घोषणा की गई है.
6. इसके अलावा, अरकोनम के MLA गांधीराज को कोऑपरेटिव्स मिनिस्टर, ओट्टापीटरम के MLA मदनराजा को स्मॉल, माइक्रो और मीडियम एंटरप्राइजेज मिनिस्टर, राजपलायम के MLA जगतीश्वरी को सोशल वेलफेयर और विमेंस वेलफेयर मिनिस्टर, और इरोड ईस्ट के MLA विजय बालाजी को हैंडलूम और टेक्सटाइल्स मिनिस्टर बनाया गया है.
7. रासीपुरम MLA लोकेश तमिलसेल्वन, AI को कमर्शियल टैक्स और डीड्स रजिस्ट्रेशन मिनिस्टर, वेलाचेरी MLA कुमार को इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, श्रीपेरंबदूर MLA थेन्नारसु को ओवरसीज तमिल वेलफेयर मिनिस्टर, कोयंबटूर नॉर्थ MLA संपत कुमार को बैकवर्ड क्लास वेलफेयर मिनिस्टर, अरनथांगी MLA मोहम्मद परवेज को लेबर वेलफेयर मिनिस्टर और तांबरम MLA सरथकुमार को ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर बनाया गया है.

मंत्रिमंडल बनाने में विजय ने तोड़ी परंपरा

तमिलनाडु की राजनीति में थलापति विजय के आने से पहले डीएमके और एडीएमके की सरकारों में ओबीसी नेताओं का दबदबा दिखता रहा है. अनूसूचित जाति और जनजाति की हिस्सेदारी को दर्शाने के लिए प्रतीकात्मक एकाध मंत्री बनाते रहे थे. विजय ने इस परंपरा को तोड़ते हुए दलित और अल्पसंख्यकों को अच्छी खासी हिस्सेदारी दी है.

विजय ने कैबिनेट बनाने में योग्यता के साथ टीवीके ने अपनी आधिकारिक विचारधारा धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय और समतावाद को आधार बनाया गया है. टीवीके की विचारधारा पेरियार, डॉ बीआर अंबेडकर और के कामराज के सिद्धांतों पर आधारित है. द्रविड़ राजनीति की परंपरा के अनुसार, पार्टियां आधिकारिक तौर पर अपने कैबिनेट मंत्रियों का जातिवार डेटा या वर्गीकरण सार्वजनिक नहीं करती हैं.

मंत्रालय का विभाग बांटने में भी विजय ने तोड़ी परंपरा

• थलापति विजय ने खेल विकास को अलग मंत्रालय बनाया है. पिछली सरकार में खेल विभाग अक्सर किसी बड़े मंत्रालय के साथ जोड़ दिया जाता था.विजय ने इसे अलग पहचान देकर साफ संकेत दिया है कि आने वाले समय में तमिलनाडु सिर्फ शिक्षा और उद्योग ही नहीं बल्कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बड़ा राज्य बनने वाला है. आथव अर्जुन को लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी और खेल विकास मंत्रालय दिया गया है. माना जाता है कि आथव अर्जुन लंबे समय से इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी विकास से जुड़े मुद्दों पर काम करते रहे हैं.
• खेल मंत्रालय के साथ पीडब्ल्यूडी देना भी एक रणनीतिक फैसला माना जा रहा है क्योंकि स्टेडियम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर सीधे निर्माण विभाग से जुड़े होते हैं. यानी विजय सिर्फ मंत्रालय नहीं बांट रहे बल्कि विभागों के बीच व्यवहारिक तालमेल भी बना रहे हैं.
• राज्य के वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी ए सेंगोतयन को दी गई है. वित्त विभाग किसी भी सरकार का सबसे संवेदनशील विभाग होता है. बजट, टैक्स, योजनाएं, निवेश, कर्मचारियों का वेतन, कल्याणकारी योजनाएं सब कुछ यहीं से तय होता है. ए सेंगोतयन को प्रशासनिक और आर्थिक मामलों का लंबा अनुभव माना जाता है. विजय ने यहां भी राजनीतिक प्रयोग करने के बजाय अनुभवी हाथों पर भरोसा दिखाया है.
• सबसे ज्यादा चर्चा जिस फैसले की हो रही है वो है उद्योग मंत्रालय. यह विभाग एस कीर्तना को दिया गया है जो विजय के कैबिनेट की मजबूत महिला मंत्री भी हैं. तमिलनाडु के इतिहास में पहली बार किसी महिला को उद्योग मंत्रालय सौंपा गया है. यह फैसला सिर्फ महिला प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं है. कहा जा रहा है कि कीर्तना की कॉर्पोरेट सेक्टर और निवेश से जुड़ी समझ काफी मजबूत है. विजय का मानना है कि उद्योग मंत्रालय किसी ऐसे व्यक्ति के पास होना चाहिए जिसे निवेशकों की भाषा समझ आती है.
• स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए केजी अरुण राज को चुना गया है. कोविड के बाद पूरे देश ने देखा कि स्वास्थ्य विभाग सिर्फ अस्पतालों तक सीमित मामला नहीं है. यह संकट प्रबंधन, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सार्वजनिक स्वास्थ्य की नीति का बड़ा विषय बन चुका है. अरुण राज की प्रशासनिक पकड़ और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े अनुभव को देखते हुए यह फैसला काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
• ऊर्जा और कानून विभाग सीटीआर निर्मल कुमार को दिया गया है. यह दोनों विभाग तकनीकी समझ मांगते हैं. बिजली संकट, ऊर्जा निवेश, सोलर प्रोजेक्ट और कानूनी सुधार. इन सबके लिए सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं बल्कि गहरी तकनीकी समझ की जरूरत होती है. विजय ने यहां भी उसी नेता को चुना जिसे इस क्षेत्र की जानकारी है.
• राजमोहन को स्कूल, शिक्षा, सूचना एवं प्रचार और तमिल विकास विभाग दिया गया है. यह फैसला भी बेहद रणनीतिक माना जा रहा है. तमिलनाडु की राजनीति में भाषा और शिक्षा हमेशा भवनात्मक मुद्दा रहे हैं. राजमोहन लंबे समय से तमिल संस्कृति और शिक्षा सुधार जैसे बड़े मुद्दों पर सक्रिय रहे हैं.
• ग्रामीण विकास मंत्रालय इस आनंद को दिया गया है. तमिलनाडु की बड़ी आबादी अब भी गांवों में रहती है. सड़क, पानी, पंचायत, रोजगार और ग्रामीण योजनाएं इस विभाग के तहत आती हैं. विजय जानते हैं कि अगर गांव मजबूत नहीं हुए तो विकास का मॉडल अधूरा रहेगा. सरकार चलाने में थलापति विजय के इस प्रकार के प्रयोग की काफी सराहना होती दिख रही है.