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कोलकाता में बुधवार को जमीन सौंपने के फैसले की जानकारी देते CM सुवेंदु अधिकारी।
पश्चिम बंगाल के CM सुवेंदु अधिकारी ने बुधवार को BSF को भारत-बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग और सुरक्षा ढांचे के लिए जमीन सौंपने की शुरुआत की। कोलकाता में आयोजित BSF भूमि हस्तांतरण बैठक में उन्होंने कहा कि पहले चरण में 27 किलोमीटर सीमा क्षेत्र की जमीन BSF को दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है और जहां भी सीमा सुरक्षा के लिए जमीन की जरूरत होगी, राज्य सरकार उसे BSF को उपलब्ध कराएगी। अधिकारी ने कहा कि राज्य की 2200 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा में से करीब 1600 किलोमीटर हिस्से में फेंसिंग हो चुकी है, जबकि लगभग 600 किलोमीटर सीमा अब भी बिना फेंसिंग के है।
CM ने कहा कि सीमा सुरक्षा मजबूत करने के लिए फेंसिंग का काम तेजी से पूरा करना जरूरी है। उन्होंने कहा, “जहां भी फेंसिंग और बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए जमीन चाहिए होगी, हम BSF को देंगे।”
इसी बीच, सुवेंदु अधिकारी ने पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने “वोट बैंक की राजनीति और तुष्टिकरण” की वजह से BSF को जमीन नहीं दी।
घुसपैठियों को सीधे BSF को सौंपेगी
CM अधिकारी ने यह भी कहा कि पिछले कई सालों से सीमा वाले जिलों में BSF, राज्य पुलिस और जिला प्रशासन के बीच समन्वय बैठकें नहीं हो रही थीं। अब इन बैठकों को फिर से शुरू कर दिया गया है और आगे नियमित रूप से बैठकें होंगी।
अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर सुवेंदु ने सख्त रुख अपनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि अब राज्य पुलिस पकड़े गए घुसपैठियों को सीधे BSF को सौंपेगी। केंद्र सरकार ने पिछले साल इस संबंध में राज्य को पत्र भेजा था, लेकिन पिछली सरकार ने इसे लागू नहीं किया।
उन्होंने कहा, “जो लोग CAA के दायरे में नहीं आते, उन्हें घुसपैठिया माना जाएगा। राज्य पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर BSF को सौंपेगी।” उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे लोगों को बाद में डिपोर्ट किया जाएगा।
यह फैसला सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की बड़ी पहल का हिस्सा माना जा रहा है।
बांग्लादेश से लगती है बंगाल की 2216 किमी सीमा
भारत, बांग्लादेश के साथ 4,097 किलोमीटर लंबी बॉर्डर शेयर करता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार लगभग 3,240 किलोमीटर की सीमा पर बाड़ लगाई जा चुकी है और लगभग 850 किलोमीटर, जिसमें 175 किलोमीटर का दुर्गम भूभाग भी शामिल है, इस पर बाड़बंदी होनी बाकी है।
CM अधिकारी ने दावा किया कि प्रस्तावित 127 किलोमीटर के खंड में से केवल लगभग 8 किलोमीटर के हिस्से को ही ममता बनर्जी की सरकार के कार्यकाल में फेंसिंग की गई थी।
पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ लगभग 2,216 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। यह भारत-बांग्लादेश की सबसे लंबी स्टेट बॉर्डर है।
2021 में केंद्र सरकार ने बंगाल में बॉर्डर पर BSF के अधिकार क्षेत्र को 15 किमी से बढ़ाकर 50 किमी कर दिया था। यानी BSF 50km तक के इलाके में तलाशी, गिरफ्तारी और जब्ती कर सकती है।
तत्कालीन ममता सरकार ने इसे राज्य के मामलों में हस्तक्षेप बताया था। दिसंबर 2021 में बंगाल विधानसभा में इसके खिलाफ एक प्रस्ताव भी पारित किया था।
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