समन्वय समिति के अनुसार, दिल्ली हाईकोर्ट और उससे संबंधित विभिन्न समितियों द्वारा जिला अदालतों के बुनियादी ढांचे, सुविधाओं और अन्य प्रशासनिक मामलों में ऐसे निर्णय लिए जा रहे हैं जिनमें बार एसोसिएशनों की राय और सुझावों को महत्व नहीं दिया जा रहा।

समिति ने कहा कि जिला अदालतों में कार्यरत हजारों वकील और लाखों मुकदमेबाज रोजाना कई व्यावहारिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, लेकिन बार एसोसिएशनों के समय-समय पर उठाए गए मुद्दों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। ऐसे हालात में बार एसोसिएशनों ने इसे अपनी गरिमा और अधिकारों से जुड़ा मामला बताते हुए विरोध दर्ज कराने का निर्णय लिया है।

समन्वय समिति के चेयरमैन डॉ. डी.के. शर्मा और सचिव जनरल विजय बिश्नोई ने कहा कि यह केवल विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि न्याय व्यवस्था में बार की भागीदारी और सम्मान बनाए रखने की सामूहिक पहल है।