प्रयागराजः यूपी में चल रहे प्रीपेड स्मार्ट मीटर का विवाद अब इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंच गया है. हाईकोर्ट में अधिवक्ता सुनीता शर्मा और अधिवक्ता योगेंद्र कुमार पांडेय की ओर से जनहित याचिका दाखिल की गई है. जनहित याचिका पर बुधवार को चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की डिवीजन बेंच में सुनवाई हो सकती है. स्मार्ट प्रीपेड मीटर के साथ ही साथ बिजली विभाग की अन्य खामियों को लेकर यह जनहित याचिका दाखिल की गई है. इसमें अन्य प्रदेशों में बिजली विभाग की ओर से दी जा रही छूट यूपी में न दिए जाने का भी मुद्दा उठाया गया है.

पीआईएल में पूछे गए हैं कई सवाल
पीआईएल में यह मांग की गई है कि अगर अन्य प्रदेशों में छूट दी जा रही है तो यूपी में यह छूट क्यों नहीं मिल रही है. यह भी मुद्दा उठाया गया है कि क्या बिजली विभाग के कर्मचारी बिजली बिल का भुगतान करते हैं या नहीं. बिल जमा होने के बावजूद बिजली कनेक्शन काटे जाने और उसे समय से न जोड़े जाने का मामला भी उठाया गया है.

चीफ सेक्रेटरी को बनाया गया है पक्षकार
इस जनहित याचिका में यूपी सरकार के चीफ सेक्रेटरी और यूपी पावर कारपोरेशन के चेयरमैन को पक्षकार बनाया गया है. अधिवक्ता विजय चंद्र श्रीवास्तव के माध्यम से जनहित याचिका दाखिल की गई है. हालांकि स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर चल रहे बवाल के बाद यूपी सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं. बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में प्रीपेड मीटर व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त करने का आदेश दिया है.

प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लेकर योगी सरकार का फैसला
बता दें कि सोमवार को उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लेकर बड़ा फैसला लिया. अब यह स्मार्ट मीटर प्रीपेड की तरह नहीं बल्कि पोस्टपेड की तरह काम करेगा. बिजली उपभोक्ताओं को पहले की तरह महीने का बिल मिलेगा. बिलिंग साइकिल और ड्यू डेट वही रहेगी. हर महीने 10 तारीख तक बिल मिलेगा और भुगतान के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा. 30 अप्रैल तक का बकाया बिल 10 किश्तों में जमा करने की सुविधा दी गई. शिकायत के लिए 1912 पोर्टल और मई-जून में विशेष कैंप लगाकर समाधान किया जाएगा. सीएम योगी के इस निर्देश के बाद 75 लाख स्मार्ट मीटर धारकों को बड़ी राहत मिली है. वहीं इसको लेकर सूबे के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है.