दिल्ली में बढ़ती गर्मी के बीच सरकार ने हीट वेव प्लान में दो बड़े बदलाव किए हैं। अब स्कूलों में बच्चों को छुट्टी से पहले ओआरएस घोल दिया जाएगा और सार्वजनिक जगहों पर पशु-पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था होगी।
दिल्ली में तेज होती गर्मी और लू के खतरे को देखते हुए सरकार ने हीट वेव एक्शन प्लान में अहम बदलाव किए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर अब दिल्ली सरकार के करीब 15 लाख और एमसीडी स्कूलों के लगभग 6 लाख बच्चों को छुट्टी से पहले ओआरएस घोल पिलाकर घर भेजा जाएगा, ताकि डिहाइड्रेशन से बचाव हो सके। इसके साथ ही जिला प्रशासन और सिविक एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे पार्कों और सार्वजनिक स्थानों पर पशु-पक्षियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करें।
आज तेज लू चलने की चेतावनी
मौसम विभाग ने दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में अगले दो दिनों तक तेज लू चलने की चेतावनी दी है। तापमान 40 डिग्री के पार जाने की संभावना है। ऐसे में मजदूरों, बच्चों और बेसहारा पशु-पक्षियों को सबसे ज्यादा खतरा माना जा रहा है। इससे पहले सरकार ने ‘हीट वेव एक्शन प्लान 2026’ लागू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अस्पतालों में हीट वेव मरीजों के लिए पर्याप्त बेड और एम्बुलेंस में जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं।
स्कूलों में वाटर बेल सिस्टम लागू
स्कूलों में ‘वॉटर बेल’ सिस्टम लागू करने के भी निर्देश दिए गए हैं, जिससे बच्चों को समय-समय पर पानी पीने की याद दिलाई जा सके। साथ ही अस्पताल, स्कूल, बस स्टैंड, पुलिस थानों और अन्य सार्वजनिक जगहों पर साफ पेयजल और ओआरएस उपलब्ध कराया जाएगा।
339 से ज्यादा स्वास्थय केंद्रों को किया अलर्ट
सरकार ने बताया कि पूरे शहर में 339 से ज्यादा स्वास्थ्य केंद्र ओआरएस और आइस पैक से लैस किए गए हैं और 30 से अधिक अस्पतालों में ‘कूल रूम’ बनाए गए हैं। 330 एम्बुलेंस को भी तैयार रखा गया है। मैदानी स्तर पर पानी के टैंकर, वॉटर कूलर, शेड और कूलिंग पॉइंट बढ़ाए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस भी ओआरएस बांट रही है।
मजदूरों को लेकर बढ़ी चिंता
निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों के लिए भी दोपहर के समय काम से बचाव, छाया, पानी और आराम की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक हीट वेव से होने वाली मौतों को शून्य तक लाया जाए। इसके लिए सभी विभागों को मिलकर इस योजना को जमीन पर लागू करने को कहा गया है, ताकि लोगों को भीषण गर्मी से सुरक्षित रखा जा सके।
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