लखनऊ. उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान तेज होने जा रहा है. दरअसल, योगी सरकार 30 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने जा रही है. अब विधानसभा के आगामी सत्र को लेकर आधिकारिक कार्यक्रम जारी कर दिया गया है. इसमें प्रदेश की आधी आबादी यानी महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा को केंद्र में रखा गया है. इससे अंदाजा लगा सकता है कि ये दिन बेहद गहमागहमी भरा रहने वाला है. जहां एक ओर सरकार महिला सशक्तिकरण का दांव खेलने की तैयारी में है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष के तेवरों को देखते हुए सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं.

लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक के पारित न हो पाने के बाद उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान तेज हो गया है. इस विशेष सत्र का मुख्य आकर्षण महिला सशक्तिकरण और उनके अधिकारों पर होने वाली विस्तृत चर्चा होगी. सदन में इन प्वाइंट पर खास संवाद की रूपरेखा तैयार की गई है.

• सुरक्षा और अधिकार: महिलाओं के लिए सुरक्षित
• माहौल और कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूकता
• रोजगार और शिक्षा: कार्यक्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और उच्च शिक्षा के अवसरों को सुलभ बनाना
• सामाजिक भागीदारी: राजनीति और समाज के निर्णायक पदों पर महिलाओं की उपस्थिति दर्ज कराना

इसके अलावा, सत्र के दौरान योगी सरकार कई अहम विधेयकों और अध्यादेशों को पटल पर रखेगी. 30 अप्रैल को सदन में अध्यादेशों की अधिसूचनाएं और नियम पेश किए जाएंगे.

1. पुनर्स्थापित किए जाने वाले विधेयक भी सदन में पेश होंगे
2. यूपी लोक सेवा अधिकरण संशोधन अध्यादेश 2026 होगा पेश
3. यूपी राजस्व संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 होगा पेश
4. उत्तर प्रदेश वानिकी और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अध्यादेश 2026 होगा पेश
5. उत्तर प्रदेश दंड विधि अपराधों का समन और विचारण अध्यादेश 2026 होगा पेश
6. उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश 2026 होगा पेश