वहीं, सीवर व्यवस्था मजबूत करने के लिए शहरी विकास निधि योजना के तहत 556 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से संपर्क किया है। पांच वर्षों के भीतर चरणबद्ध तरीके से इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य है।

24×7 जल आपूर्ति परियोजना

बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण: वितरण प्रणाली के लचीलेपन को बढ़ाने और उसकी क्षमता में सुधार के लिए पाइपलाइन और जल उपचार सुविधाओं का नवीनीकरण किया जाएगा।

गैर-राजस्व जल में कमी : रिसाव और अनधिकृत जल उपयोग को खत्म करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। इससे गैर-राजस्व जल को विश्व स्तर पर स्वीकार्य स्तर तक लाने में मदद मिलेगी।

जल संरक्षण : जल स्रोतों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए जल संरक्षण के उपाय लागू किए जाएंगे।

जवाबदेही और पारदर्शिता : सेवा वितरण के लिए मापनीय मानक स्थापित किए जाएंगे और परियोजना के हर चरण में जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी।

स्काडा एकीकरण : 24×7 निगरानी और डाटा संग्रहण के लिए सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन (स्काडा) प्रणाली को जलापूर्ति नेटवर्क में जोड़ा जाएगा।

सीवरेज प्रणाली में सुधार की योजना

पुरानी सीवरेज लाइनों का प्रतिस्थापन : जर्जर और पुरानी सीवर लाइनों को बदला जाएगा, जिससे गंदे पानी की निकासी में सुधार होगा।

सीवरेज उपचार संयंत्रों का उन्नयन : सीवरेज उपचार संयंत्रों को आधुनिक तकनीक से सुसज्जित किया जाएगा ताकि उनका संचालन अधिक कुशलता से हो सके।

जलभराव की समस्या का समाधान : सीवरेज नेटवर्क को बाढ़-प्रतिरोधी बनाने के लिए विशेष प्रबंध किए जाएंगे।

स्थिरता और पर्यावरण संरक्षण : जल पुनर्चक्रण और पुन: उपयोग की तकनीकों को बढ़ावा देकर पर्यावरण पर प्रभाव को न्यूनतम किया जाएगा।