वहीं पंजाब सरकार को 24 दिन से मरणव्रत पर बैठे किसान नेता जगजीत डल्लेवाल की सेहत की देखभाल के लिए कहा था। आज होने वाली सुनवाई में किसानों की मांगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा फैसला दे सकता है। किसान 10 महीने से फसलों की खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी के कानून की मांग कर रहे हैं।

खनौरी बॉर्डर पर 23 दिन से किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल मरणव्रत पर बैठे हुए हैं।

सुप्रीम कोर्ट की 18 दिसंबर की सुनवाई की 3 मुख्य बातें…

1. पंजाब सरकार को हालात संभालने होंगे सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह ने कहा कि डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती करना ज्यादा उचित रहेगा। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, “उनसे भावनाएं जुड़ी हुई हैं। राज्य को कुछ करना चाहिए। ढिलाई नहीं बरती जा सकती है। आपको हालात संभालने होंगे।”

2. डल्लेवाल पब्लिक पर्सनालिटी, स्वस्थ रहना जरूरी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “डल्लेवाल पब्लिक पर्सनालिटी हैं। उनके साथ किसानों के हित जुड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि 700 किसानों की जिंदगी उनके जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए वो मेडिकल सहायता के लिए मना कर रहे हैं। सरकार के साथ उनके सैद्धांतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन प्रदर्शन के लिए डल्लेवाल का स्वस्थ रहना जरूरी है।”

3. सीधे हमारे पास आएं किसान पंजाब सरकार के एडवोकेट जनरल ने कहा कि हमने बातचीत की कोशिश की थी, लेकिन किसानों ने मना कर दिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “सरकार कह रही है कि किसानों को सीधे कोर्ट में अपनी बात रखने की इजाजत दी जाए। हमारे दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। वे यहां सीधे आकर सुझाव या मांगें पेश कर सकते हैं या फिर अपना प्रतिनिधि भेज सकते हैं।”

हरियाणा सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ SC पहुंची 13 फरवरी 2024 से शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन चल रहा है। इसके अलावा खनौरी बॉर्डर पर भी किसान धरने पर बैठे हैं। यहां हरियाणा पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें दिल्ली जाने से रोका हुआ है। 10 जुलाई 2024 को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि एक हफ्ते में शंभू बॉर्डर को खोला जाए। इसके खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा– शंभू बॉर्डर की एक लेन खोलें, कमेटी बनाई 12 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एंबुलेंस, सीनियर सिटिजन्स, महिलाओं, छात्रों के लिए शंभू बॉर्डर की एक लेन खोलने के लिए कहा। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, जिसे सरकार और किसानों के बीच मध्यस्थता करनी थी।

कमेटी ने अंतरिम रिपोर्ट सौंपी, कहा– किसान बातचीत नहीं कर रहे कमेटी ने 10 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम रिपोर्ट सौंपी, जिसमें उन्होंने कहा कि आंदोलन करने वाले किसान बातचीत के लिए नहीं आ रहे। किसानों से उनकी सुविधा के अनुसार तारीख और समय भी मांगा गया था, लेकिन उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।

डल्लेवाल को तत्काल डॉक्टरी मदद के आदेश दिए 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में डल्लेवाल के आमरण अनशन को लेकर सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और केंद्र सरकार को कहा कि डल्लेवाल को तत्काल डॉक्टरी मदद दें। उन्हें जबरन कुछ न खिलाया जाए। आंदोलन से ज्यादा उनकी जान जरूरी है। इसके बाद पंजाब के DGP गौरव यादव और केंद्रीय गृह निदेशक मयंक मिश्रा ने खनौरी बॉर्डर पहुंचकर उनसे मुलाकात की।

किसान आंदोलन को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) की चंडीगढ़ स्थित किसान भवन में इमरजेंसी मीटिंग हुई थी।

किसानों ने 30 दिसंबर को पंजाब बंद की कॉल दी किसान आंदोलन की अगुआई कर रहे किसान नेता सरवण पंधेर ने 30 दिसंबर को पंजाब बंद की कॉल दी है। उन्होंने कहा कि जो भी लोग आंदोलन के समर्थन में हों, वह बंद का हिस्सा बनें। उन्होंने कहा कि इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं को छूट रहेगी।

संयुक्त किसान मोर्चा ने किनारा किया संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने इस किसान आंदोलन से किनारा कर लिया है। बुधवार को पंजाब के करीब 40 संगठनों वाले SKM ने चंडीगढ़ में इमरजेंसी मीटिंग की। जिसमें जगजीत डल्लेवाल–सरवण पंधेर की अगुआई वाले आंदोलन को लेकर चर्चा हुई। जिसके बाद किसान नेताओं ने कहा कि वह सीधे आंदोलन में शामिल नहीं होंगे। SKM नेता जोगिंदर उगराहां ने कहा कि 23 दिसंबर को पूरे पंजाब में SKM की तरफ से बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। 24 दिसंबर को चंडीगढ़ में मीटिंग होगी।