इस संबंध में आयुक्त ने सभी पार्किंग स्थलों पर मौजूदा शुल्क को दोगुना बढ़ाने का प्रस्ताव सदन में भेजा है। इस बारे में 19 दिसंबर को सदन की होने वाली बैठक में निर्णय होगा। एमसीडी के अनुसार, सीएक्यूएम ने राजधानी में बिगड़ती वायु गुणवत्ता के मद्देनजर जीआरएपी के तहत निजी परिवहन को हतोत्साहित करने के लिए पार्किंग शुल्क बढ़ाने का निर्देश दिया था। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) बहुत खराब श्रेणी में पहुंच जाता है।

इसी के तहत, उप-समिति ने पार्किंग शुल्क में वृद्धि सहित ग्रेप- दो के तहत सभी निवारक कार्रवाई को लागू करने का फैसला किया है। इस निर्णय का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना और वायु गुणवत्ता में गिरावट को रोकना है। एमसीडी के प्रस्ताव के अनुसार, जीआरएपी के पिछले चरणों के दौरान पार्किंग शुल्क में वृद्धि का पालन सीमित रूप से हुआ था।

प्रस्ताव की प्रमुख बातें

सभी पार्किंग स्थलों पर मौजूदा शुल्क को दोगुना तक बढ़ाना।

यह वृद्धि तब तक लागू रहेगी, जब तक सीपीसीबी इसे वापस नहीं लेता।

वर्तमान पार्किंग दरें

समय                     कार   दुपहिया

एक घंटे तक        20 रुपय     10 रुपये

एक से दो घंटे तक    40 रुपये    20 रुपये

दो से तीन घंटे तक      60 रुपये    30 रुपये      

तीन से चार घंटे तक   80 रुपय     40 रुपये

चार सेे 24 घंंटे तक   100 रुपये   50 रुपये

हवा की सुस्त रफ्तार से संकट

सोमवार को हवा विभिन्न दिशा से छह किलोमीटर प्रतिघंटे की गति से चलीं। शाम को हवा की गति चार किलोमीटर प्रति घंटे हो गई। ऐसे में प्रदूषक संघन हो गए। सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार आनंद विहार, अशोक विहार व वजीरपुर सहित 15 इलाकों में हवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई। जबकि आया नगर, डीटीयू समेत 14 इलाकों में खराब श्रेणी में हवा रही। भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) के मुताबिक वेंटिलेशन इंडेक्स 200 वर्ग मीटर रही। यह औसत से कम है। वहीं, अगले 24 घंटे में यह 500 वर्ग मीटर दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा मिक्सिंग डेप्थ 600 मीटर रही।

अगले आदेश तक हाइब्रिड मोड में चलेंगी पांचवीं तक की कक्षाएं

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में ग्रेप-चार के प्रतिबंधों को फिर से लागू करने के बाद सोमवार से पांचवीं तक की सभी कक्षाओं को हाइब्रिड मोड में संचालित करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा निदेशालय ने शिक्षा विभाग, एनडीएमसी, एमसीडी और दिल्ली छावनी बोर्ड के तहत आने वाले सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के प्रमुखों को निर्देश जारी किए।  बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए दिल्ली सरकार ने यह फैसला किया है।