• महिला आयोग की सदस्य ने बैठक, जनसुनवाई और जेल का किया निरीक्षण
• पात्र महिलाएं ना रहे किसी योजना से वंचित, महिलाओं को शत-प्रतिशत अधिकार दिलाने के दिए निर्देश
• महिलाओं के मान-सम्मान का ध्यान रखे प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी

उदय भूमि
गाजियाबाद। राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश की सदस्य मीनाक्षी भराला ने कहा कि महिलाओं से संबंधित समस्याओं का हल निकालने के साथ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी महिलाओं के मान-सम्मान का ध्यान रखे। बुधवार को राज्य महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराला ने प्रताप विहार स्थित गंगाजल प्लांट गेस्ट हाउस में बैठक करने के साथ जनसुनवाई की। इसके बाद डासना जेल का निरीक्षण भी किया। राज्य महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराला ने जनसुनवाई के दौरान 15 महिलाओं की शिकायतों पर सुनवाई की। जिसमें 4 प्रकरणों में सीधे विभागाध्यक्षों से वार्ता कर निस्तारण कराने के निर्देश दिए। अन्रू मामलों में संबंधित विभागों की शिकायतों का त्वरित निस्तारण कर इसकी आंख्या महिला आयोग लखनऊ को प्रेषित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पात्र महिलाएं किसी योजना से वंचित ना रहे और उन्हें शत-प्रतिशत उनके अधिकार दिलाएं। महिलाओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएं।

प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी महिलाओं के मान-सम्मान का ध्यान रखे। बैठक के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट डॉ. सन्तोष कुमार उपाध्याय, एसडीएम निखिल चक्रवर्ती, एसीपी प्रियाश्री पाल, जिला प्रोबेशन अधिकारी मनोज कुमार पुष्कर, जिला सूचना अधिकारी योगेंद्र प्रताप सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. अखिलेश मोहन आदि अधिकारी व बड़ी संख्या में जनसुनवाई के लिए लोग उपस्थित रहे। इसके बाद राज्य महिला आयोग की सदस्या मीनाक्षी भराला डासना स्थित जिला कारागार में महिला बैरक का निरीक्षण करने के लिए पहुंची। निरीक्षण के दौरान महिला बैरक में 170 महिलाएं निरूद्ध पाई गई। बैरक में महिलाओं की आवासीय व्यवस्था उचित पाई गई। कारागार में महिला बंदियों के लिए सिलाई-कढ़ाई का प्रशिक्षण संचालित है। जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा ने बताया कि महिला बंदियों के लिए ब्यूटीशियन का कोर्स शीघ्र संचालित किया जाएगा।

महिला आयोग की सदस्या ने महिला बंदियों के साथ रह रहे बच्चों के लिए संचालित क्रेच का भी निरीक्षण किया। जिसकी साफ-सफाई व खेलकूद का सामान संतोषजनक पाया गया। वर्तमान में महिला बंदियों के साथ कुल 10 बच्चे आवासित हैं। उन्होंने महिला बंदियों से वार्ता भी। जिसमें कुछ महिला बंदियों ने बताया कि उनकी लंबे समय से जमानत अर्जी कोर्ट में लंबित है। महिला आयोग की सदस्या ने जेल अधीक्षक को निर्देशित किया कि उक्त महिलाओं की जमानत के संबंध में न्यायालयों से संपर्क कर प्रभावी कार्रवाई कराएं।

निरीक्षण के दौरान सदस्या के साथ जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा, एसीपी (महिला एवं बाल अपराध) प्रियाश्री पाल, डिप्टी जेलर शिवानी यादव, जिला प्रोबेशन अधिकारी मनोज कुमार पुष्कर, डिप्टी जेलर ब्रिजेश पांडेय आदि उपस्थित रहे। उन्होंने महिलाओं की समस्याएं सुनने के बाद मीनाक्षी भराला ने अधिकारियों को समस्या का हल निकालने के निर्देश दिए। बैठक में महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। राज्य महिला आयोग की सदस्य के आने की खबर पाकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखा।