प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने सोमवार, 25 नवंबर को ‘वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन’ (ONOS) स्कीम को मंजूरी दे दी। इस स्कीम के बाद देश के शोधकर्ताओं को रिसर्च पेपर के लिए भटकने की जरूरत नहीं होगी। ये रिसर्च पेपर एक ही जगह ई- जर्नल्स में मिल जाएंगे।

इस स्कीम के बाद केंद्र और राज्य सरकार की मदद से चलाए जा रहे सभी हायर इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स, टीचर्स और शोधकर्ताओं तक 13 हजार से ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स के ई-जर्नल्स तक पहुंच सकेंगे।

स्कीम के लिए 6 हजार करोड़ रुपए को मंजूरी

सरकार ने तीन कैलेंडर वर्षों, 2025, 2026 और 2027 के लिए 6,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ये पहल विकसित भारत@2047, नेशनल एजुकेशन (NEP) 2020 और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एएनआरएफ) ने की है।

ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक, ‘वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन’ में कुल 30 इंटरनेशनल पब्लिशर्स को शामिल किया है। इन पब्लिशर्स के प्रकाशित लगभग 13,000 ई-जर्नल अब 6,300 से ज्यादा सरकारी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और केंद्र सरकार के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स तक पहुंच सकेंगे।

कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी होंगी शामिल

इनफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क (INFLIBNET), ऑटोनोमस इन्टर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) ई-जर्नल्स तक पहुंच बनाने के लिए पूरी तरह से डिजिटल प्रोसेस के जरिए एक्सेसिबल होगी।

इन पब्लिशर्स में इंटरनेशनल जर्नल पब्लिशर्स कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, इंडियनजर्नल्स.कॉम, बीएमजे जर्नल्स, स्प्रिंगर नेचर, अमेरिकन सोसाइटी फॉर माइक्रोबायोलॉजी, टेलर एंड फ्रांसिस, सेज पब्लिशिंग भी इसमें शामिल होंगे।

इससे लगभग 1.8 करोड़ शोधकर्ताओं, शिक्षकों और छात्रों को इसका फायदा मिलेगा। टियर 2 और टियर 3 शहरों सहित सभी सेक्टर्स के, शिक्षकों, शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के पास इन जर्नल तक ज्यादा पहुंच होगी।

इन पब्लिशर्स में इंटरनेशनल जर्नल पब्लिशर्स कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी शामिल है।

इन इंस्टीट्यूट को इंडियन राइटर्स, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन और पब्लिशर्स को लेकर समय-समय पर व्यू करेगा। ये स्कीम पूरी तरह से सरल और डिजिटल होगी। तीन कैलेंडर वर्षों – 2025, 2026 और 2027 के लिए कुल लगभग ₹6,000 करोड़ अलॉट किए गए हैं।

इनफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क (INFLIBNET), ऑटोनोमस इन्टर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) ई-जर्नल्स तक पहुंच बनाने के लिए पूरी तरह से डिजिटल प्रोसेस के जरिए एक्सेसिबल बनाएगा।

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