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बुधवार 6 नवंबर को मोदी कैबिनेट की बैठक में पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। इसके तहत अर्थिक रूप से पिछले स्टूडेंट्स को 10 लाख तक का लोन बिना गारंटी मिलेगा। इसके अलावा 7.5 लाख रुपए तक के लोन पर भारत सरकार 75% क्रेडिट की गारंटी देगी। यानी अगर स्टूडेंट लोन नहीं चुका पाता है तो बैंक को 75% पैसा सरकार चुकाएगी।
इस योजना के तहत 4.5 लाख सालाना आय वाले परिवार के छात्रों को पूरे ब्याज पर सब्सिडी दी जाएगी। इसके साथ ही 8 लाख रुपए एनुअल इनकम वाले परिवार के बच्चों को 10 लाख रुपए तक के लोन पर 3% इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी।
इस योजना के दायरे में देश के 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स आएंगे।
इस योजना के तहत 4.5 लाख सालाना आय वाले परिवार और 8 लाख सालाना आय वाले परिवार के छात्रों को ब्याज पर सब्सिडी दी जाएगी। बैंकों से सीधे इस योजना के तहत एजुकेशन लोन लेने में मदद मिलेगी।
इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो किसी सरकारी स्कॉलरशिप का फायदा नहीं ले रहे हों, उन्हें ही ये लोन दिया जाएगा।
वहीं, 10 लाख रुपए तक के लोन पर पहले 3 परसेंट ब्याज पर सब्सिडी मिलेगी। पीएम विद्यालक्ष्मी योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीती 2020 का ही विस्तार है।
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