विजय मिश्रा (उदय भूमि)
गाजियाबाद। कैबिनेट मंत्री कैबिनेट मंत्री और विधायक की मौजूदगी में बुधवार को हुई नगर निगम की बोर्ड बैठक ऐतिहासिक रहा। पहली बार बोर्ड बैठक में कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा और विधायक अजीत पाल त्यागी शामिल हुए। कैबिनेट मंत्री और विधायक ना सिर्फ बोर्ड बैठक में शामिल हुए बल्कि प्रस्तावों पर चर्चा भी की। हालांकि सांसद और विधायक नगर निगम बोर्ड के पदेन सदस्य होते हैं। लेकिन पुरानी परंपरा रही है कि बैठक के दौरान सांसद और विधायकों ने किसी प्रकार की चर्चा में शामिल नहीं होते थे। अभी तक नगर निगम कार्यकारिणी चुनाव या फिर अन्य महत्वपूर्ण मौकों पर सिर्फ मतदान में शामिल होने के लिए ये बोर्ड बैठकों में पहुंचते थे। बोर्ड बैठक में शहर में विकास को रफ्तार देने वाली 2100 करोड़ रुपये के बजट प्रस्ताव सहित कुल 46 प्रस्तावों को सर्वसम्म्ति से पास किया गया। हाउस टैक्स बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव को सदन ने अस्वीकार करते हुए प्रस्ताव शासन को भेजेने का निर्णय लिया। हालांकि नगर निगम को स्वाबलंबी बनाने और बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हाउस टैक्स का बढ़ाया जाना जरूरी है। लेकिन नगर निगम बोर्ड द्वारा प्रस्ताव खारिज होने से मामला ठंडे बस्ते में चला गया है। अब टैक्स बढ़ोत्तरी के मुद्दे पर शासन द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा उसे माना जाएगा।

मेयर सुनीता दयाल की अध्यक्षता और नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक की मौजूदगी में सुबह 11 बजे शुरू हुई बोर्ड बैठक दिन भर चली। बैठक के दौरान कई मुद्दों पर पार्षदों के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई। लेकिन नोकझोंक के बावजूद माहौल सौहार्दपूर्ण बना रहा। बोर्ड बैठक का संचालन सदन सचिव अपर नगर आयुक्त अरूण कुमार यादव ने किया। प्रभारी लेखाधिकारी जेपी सिंह ने सदन के समक्ष बजट प्रस्ताव रखा जिसे चर्चा के बाद पास कर दिया गया। इस दौरान मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉ. संजीव सिन्हा, चीफ इंजीनियर एनके चौधरी, मुख्य नगर लेखा परीक्षक विवेक सिंह, उद्यान प्रभारी डॉ. अनुज कुमार सिंह, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथिलेश सिंह, प्रकाश प्रभारी कामाख्या प्रसाद आनंद, सहायक नगर आयुक्त पल्लवी सिंह, एग्ज्यूकेटिव इंजीनियर देशराज सिंह, जोनल प्रभारी सुनील राय, लेखा परीक्षक रोहताश शुक्ला, विमलकांत सिंह, वरिष्ठ पार्षद प्रवीण चौधरी, विनय चौधरी, राजीव शर्मा, अजय शर्मा, संजय सिंह, नरेश जाटव, विरेंद्र त्यागी, सचिन डागर,  सहित नगर निगम के अन्य अधिकारी एवं पार्षद मौजूद रहे।

2100 करोड़ के बजट में विभिन्न मदों से 1592 करोड़ रुपये की आमदनी और 1795 करोड़ रुपये का खर्च प्रस्तावित है। लाइसेंस फीस से 180 करोड़ एवं वायु गुणवत्ता सुधार के लिए केंद्रीय मंत्रालय से 34 करोड़ रुपए मिलने की संभावना है। बजट में वित्तीय वर्ष 2024-25 का प्रारंभिक अवशेष 508 करोड़ रुपये था। जबकि वित्तीय वर्ष का अंतिम अवशेष 304 करोड़ रुपये रहने की उम्मीद है। बोर्ड बैठक में कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा ने निगम की आय बढ़ाने को लेकर कई सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि नगर निगम और शहर हित मे शासन स्तर से हर सम्भव प्रयास करेंगे। वरिष्ठ भाजपा पार्षद प्रवीण चौधरी ने डीएम सर्किल रेट से हाउस टैक्स में वृद्धि पर विरोध दर्ज कराया। मेयर सुनीता दयाल ने हाउस टैक्स बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव खारिज करने को लेकर पार्षदों से हाथ उठाने को कहा। अधिकांश प्रस्तावों ने प्रस्ताव खारिज करने के समर्थन में हाथ उठाया। जिसके बाद प्रस्ताव को खारिज करते हुए इसे शासन को भेजने का निर्णय लिया गया। बोर्ड बैठक में कुल 51 प्रस्ताव रखे गए थे। इनमें से 3 प्रस्ताव को निरस्त करते हुए अन्य सभी प्रस्तावों पर मुहर लग गई। कुछ प्रस्तावों पर कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया। एक पार्षद ने आरोप लगाते हुए कहा कि अवंतिका, चिरंजीव विहार में बिल्डर ने निगम की सीवर लाइन से अपनी लाइन जोड़ ली है। उससे 10 लाख रुपए लिए गए हैं। जबकि यह 5 करोड़ रुपए का मामला है। इस पर जलकल विभाग के अधिशासी अभियंता केपी आनंद ने स्पष्ट किया कि सिर्फ एक टॉवर की लाइन जोड़ी गई हैं। भाजपा पार्षद विनय चौधरी ने आॅडिट कमेटी बनाने की मांग की। विनय चौधरी ने कहा कि नगर निगम के जोनल चेयरमैन और जीडीए बोर्ड मेंबर के चुनाव जल्द होने चाहिये। पार्षदों का आरोप है कि डेढ़ साल से चुनाव नहीं कराए गए हैं।

पार्षद संजय सिंह ने हाउस टैक्स में वृद्धि को लेकर नगर निगम अधिनियम की धारा-260 का हवाला दिया। कांग्रेसी पार्षद अजय शर्मा ने कहा कि पूर्व में हाउस टैक्स का प्रस्ताव निरस्त कर शासन को भेजा जा चुका हैं। ऐसे में फिर से प्रस्ताव लाया गया। इसका कोई औचित्य नहीं है। बोर्ड बैठक में राजनगर एक्सटेंशन में 56 एमएलडी एसटीपी का संचालन की नगर निगम द्वारा अनुरक्षण करने संबंधी प्रस्ताव पास किया गया। ब्यूटी पॉर्लर, जिम पर शुल्क लगाने का प्रस्ताव निरस्त किया गया। पार्कों के सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव पास किया गया। पूर्वांचल व उत्तरांचल भवन का निगम द्वारा स्वयं संचालन करने का प्रस्ताव पास हुआ। 13 हजार वर्गमीटर में नगर निगम का अर्थला के सामने 5 मंजिला बिल्डिंग का 80 करोड़ की लागत से निर्माण होगा। बोर्ड बैठक में 5 सप्लीमेंट्री प्रस्ताव भी पास किए गए। इनमें पैंठ बाजार में आॅनलाइन शुल्क जमा कराया जाएगा। श्मशान में रसीद निगम द्वारा काटी जाएगी। लकड़ी के रेट निर्धारित होंगे। नगर निगम के स्कूलों में 65 से 70 साल की आयु पूरी कर चुकी टीचरों को रिटायर किया जाएगा।

पार्षद पवन गौतम बोले मेरी कोई नहीं सुनता
नगर निगम की बोर्ड बैठक में उस वक्त हंगामा हो गया जब वार्ड-24 पवन कुमार गौतम ने सदन में कहा कि दलित पार्षद होने के नाते क्या सदन में हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस पर अन्य पार्षदों ने हंगामा किया। कहा कि सदन में सुनवाई होगी। मामला वार्ड-24 महरौली गांव में नगर निगम बालिका इंटर कॉलेज के सामने नगर निगम की भूमि पर उपवन विकसित करने का था। पवन गौतम यहां पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की मांग कर रहे थे। जबकि हरियाली बढ़ाने और बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए यहां उपवन विकसित करने की योजना है। मेयर से इस मामले में कमेटी बनाकर निर्णय लेने की बात कही।

ई-रिक्शा के लाइसेंस शुल्क पर हुआ जमकर हंगामा
नगर निगम सदन की बैठक में ई-रिक्शा के लाइसेंस शुल्क को लेकर पार्षद सचिन डागर ने जमकर विरोध किया। इस मामले में मेयर ने निर्णय लिया कि पार्षदों और निगम अधिकारियों की कमेटी बनाई जाए। इसके अलावा बोर्ड बैठक में 20 स्थानों पर शहर में 111 चार्जिंग स्टेशन बनाने का प्रस्ताव पास हुआ। रोडवेज बस स्टैंड के लिए अस्थाई 10 हजार वर्ग मीटर जमीन देने का प्रस्ताव सदन ने निरस्त किया गया।