तमिलनाडु समेत 6 राज्यों में NEET PG की काउंसलिंग रोक दी गई है। अब इन 6 राज्यों में पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन चाहने वाले कैंडिडेट्स को और इंतजार करना होगा।

इन 6 राज्यों में दूर-दराज के पहाड़ी या दुर्गम इलाकों में काम करने वाले स्टूडेंट्स को काउंसलिंग के वक्त 30 नंबर तक इन्सेंटिव मार्क्स के तौर पर दिए जाते हैं। इसी के लिए तमिलनाडु चिकित्सा शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग के लिए नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (NBEMS) इन मेडिकल साइंसेज से स्टूडेंट्स के मार्क्स की मांग की है।

NBEMS ने स्कोरकार्ड जारी नहीं किए थे

NBEMS ने NEET PG का एग्जाम 11 अगस्त को दो शिफ्ट में कराया था और इसका रिजल्ट 23 अगस्त को जारी किया गया था। NBEMS ने स्टूडेंट्स के मार्क्स को नॉर्मलाइज कर उनके पर्सेंटाइल और रैंक की घोषणा की थी। तब स्टूडेंट्स के इंडिविजुअल स्कोरकार्ड जारी नहीं किए गए थे।

तमिलनाडु के मेडिकल एजुकेशन डायरेक्टर डॉ. जे. संगुमनी ने NBEMS को लेटर लिखकर कैंडिडेट्स के इंडिविजुअल स्कोर्स की मांग की है।

ऐसा इसलिए क्योंकि मार्क्स के बिना इन-सर्विस कैंडिडेट्स की काउंसलिंग में मुश्किल आ रही है। इन-सर्विस कैंडिडेट्स वो स्टूडेंट्स हैं जो पहाड़ो और दुर्गम क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। बिना स्कोरकार्ड के इन स्टूडेंट्स को मिलने वाले इन्सेंटिव स्कोर में दिक्कत आ रही है।

वहीं NMC यानी नेशनल मेडिकल काउंसिल ने PG मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन की गाइडलाइंस जारी की थी। PG मेडिकल रेगुलेशन्स 2023 राज्यों को सेवारत उम्मीदवारों को इन्सेंटिव मार्क्स देने की परमिशन नहीं देता।

NEET PG काउंसलिंग का मामला सुप्रीम कोर्ट में

केंद्र में DGHS यानी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के तहत मेडिकल काउंसिल कमेटी (MCC) ने NEET PG राउंट 1 काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर दिया है। लेकिन एडमिशन शेड्यूल और डिटेल्स बुलेटिन अभी जारी नहीं किया गया है।

कुछ कैंडिडेट्स ने NEET PG में ट्रांसपेरेंसी की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। कोर्ट पहुंचे स्टूडेंट्स ने NEET PG में लागू नॉर्मलाइजेशन और एग्जाम में हुई गड़बड़ियों को लेकर चिंता जताई है। इस मामले में अभी तक सुनवाई नहीं हो सकी है।

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