नई दिल्‍ली. सुनने और पढ़ने में आपको भी थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह सच है कि एक सरकारी कंपनी ने कई सरकारी बैंकों का लोन नहीं चुकाया. 2.5 महीने में 4 डिफॉल्‍ट करने के बाद बैंकों ने उसके खाते एनपीए कर दिए हैं और सभी पैसों को फ्रीज कर दिया. इस सरकारी कंपनी की यह दुर्गति तब हुई है, जबकि केंद्र सरकार ने इन दोनों कंपनियों को बचाने के लिए साल 2019 से अब तक 3.22 लाख करोड़ रुपये का पैकेज दिया है.

दरअसल, हम बात कर रहे हैं सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) और भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) की. एमटीएनएल ने बुधवार को शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि ब्याज और किस्त का भुगतान न करने के कारण पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ उसके ऋण खाते को इस महीने गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) घोषित कर दिया गया है.

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कितना बकाया है एमटीएनएल पर
एमटीएनएल ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि इस संबंध में पीएनबी का 13 सितंबर, 2024 का पत्र संलग्न है, जिसके अनुसार विभिन्न खातों में बकाया राशि लगभग 441 करोड़ रुपये है, जबकि 46 करोड़ रुपये से अधिक पिछला बकाया है. आपको बता दें कि एमटीएनएल ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को 155.76 करोड़ रुपये, एसबीआई को 140.37 करोड़, बैंक ऑफ इंडिया को 40.33 करोड़, पंजाब एंड सिंध बैंक को 40.01 करोड़, पीएनबी को 41.54 करोड़ और यूको बैंक को 4.04 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया है.

पहले भी फ्रीज हुए खाते
एमटीएनएल के खातों को पहले भी सरकारी बैंकों ने फ्रीज कर दिया था. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने बीते 21 अगस्‍त को कंपनी के खातों को फ्रीज कर दिया था, क्‍योंकि एमटीएनएल ने 400 करोड़ से ज्‍यादा का डिफॉल्‍ट कई बैंकों के साथ किया था. आपको बता दें कि एमटीएनएल पर करीब 1000 करोड़ रुपये का लोन बकाया है. इससे पहले कंपनी ने तमाम बैंकों से 5,573 करोड़ रुपये का लोन उठाया था.

काम नहीं आया राहत पैकेज
मोदी सरकार ने साल 2014 में एमटीएनएल को ‘बीमारू’ कंपनी बताया था. इसके बाद साल 2019 से अब तक 3 अलग-अलग राहत पैकेज के जरिये बीएसएनएल और एमटीएनएल को 3.22 लाख करोड़ रुपये का पैकेज जारी किया जा चुका है. बावजूद इसके दोनों कंपनियां लगातार घाटे में चल रही हैं और सिर्फ एमटीएनएल पर ही 4 सितंबर, 2024 तक 1,021.3 रुपये का लोन एनपीए चल रहा है.

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