प्रतीकात्मक तस्वीर
– फोटो : अमर उजाला
विस्तार
गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय ने एमबीए प्रथम वर्ष के छात्र गौतम कुमार के आत्महत्या करने के मामले में हॉस्टल वॉर्डन को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। पीड़ित परिवार ने वॉर्डन पर छात्र को परेशान करने का आरोप लगाया था। मामले में दो दिन से छात्र भी लगातार प्रदर्शन कर वॉर्डन को बर्खास्त करने की मांग कर रहे थे। विवि प्रशासन ने इस मामले की जांच के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी गठित कर दी है। यूनिवर्सिटी ने अब छात्रों को कक्षाओं में लौटने को कहा है।
विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति प्रो. एके सैनी ने बताया कि इस मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन ने शिवालिक हॉस्टल के वॉर्डन प्रो. राकेश कुमार को वार्डन के पद से तत्काल प्रभाव से मुक्त कर दिया है। घटना की जांच के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित की गई है। अब यूएससीटी के सहायक प्रोफेसर विनय शाह को शिवालिक हॉस्टल के वार्डन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। छात्रों को कहा गया है कि पुलिस मामले की जांच कर रही हैं। ऐसे में आईपीयू प्रशासन ने छात्रों को अकादमिक गतिविधियों में वापस लौटने की सलाह दी है।
विश्वविद्यालय में हुई शोक सभा
आईपी यूनिवर्सिटी के एमबीए प्रथम वर्ष के छात्र गौतम कुमार के असामयिक निधन पर मंगलवार को द्वारका कैम्पस में एक शोक सभा आयोजित की गई। इस शोक सभा में यूनिवर्सिटी के कार्यवाहक कुलपति प्रो. एके सैनी, कुलसचिव डॉ. कमल पाठक समेत भारी संख्या में छात्रों और संकाय सदस्यों ने भाग लिया और दिवंगत छात्र को श्रद्धांजलि दी। ब्यूरो
छात्रों के लिए जारी किए गए निर्देश
विवि ने सभी छात्रों को निर्देश दिया है कि वे प्रशासनिक क्षेत्र के आसपास एकत्र न हों और अनुशासनहीनता के किसी भी कार्य से दूर रहें, अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जाएगी। दरअसल इस घटना के बाद से छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल छात्र को शराब पीने के आरोप के कारण हॉस्टल से निकाल दिया गया था। छात्रों का आरोप है कि उसकी सुनवाई भी नहीं हुई। घटना के बाद गौतम के दोस्त भी वार्डन के पास सफाई देने पहुंचे लेकिन वार्डन ने उन्हें ऑफिस से बाहर भगा दिया और धमकी दी कि वह उसे भी निलंबित कर देंगे।
मृत छात्र के परिजनों को मिलेगी अनुग्रह राशि
आईपी विश्वविद्यालय ने छात्र कल्याण निदेशालय के अंतर्गत छात्र कल्याण कोष से दिवंगत छात्र के परिवार को अनुग्रह राशि देने का निर्णय लिया है। इसके लिए एक समिति भी गठित की गई है।
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