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28 दिसंबर तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन, 20 जनवरी को आएगी पहली चयन सूची, 12 मार्च तक पूरी करनी होगी प्रवेश प्रक्रिया

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली के निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए नर्सरी, केजी और पहली कक्षा में दाखिले की तैयारी शुरू हो गई है। सामान्य श्रेणी की 75 फीसदी सीटों पर प्रवेश के लिए केंद्रीकृत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया एक दिसंबर 2026 से शुरू होगी। अभिभावक 28 दिसंबर तक अपने बच्चों के लिए आवेदन कर सकेंगे।

शिक्षा निदेशालय ने दाखिले का विस्तृत कार्यक्रम और दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार प्रवेश की पहली सूची 20 जनवरी को जारी होगी, जबकि दूसरी सूची पांच फरवरी को आएगी। सीटें खाली रहने पर 22 फरवरी को अगली सूची जारी की जाएगी। सभी निजी स्कूलों को दाखिले की प्रक्रिया 12 मार्च तक पूरी करनी होगी।

निदेशालय के निर्देशों के अनुसार यह प्रवेश प्रक्रिया नर्सरी (बाल वाटिका-1), एलकेजी (बाल वाटिका-2), यूकेजी (बाल वाटिका-3) और पहली कक्षा में सामान्य श्रेणी की सीटों के लिए लागू होगी। दाखिले के लिए बच्चे की निर्धारित आयु तीन से चार वर्ष होनी जरूरी है। हालांकि, आयु संबंधी पात्रता का निर्धारण संबंधित कक्षा के लिए जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

इस प्रक्रिया में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), वंचित समूह (डीजी) और दिव्यांग श्रेणी की 25 फीसदी आरक्षित सीटें शामिल नहीं हैं। इन श्रेणियों के लिए अलग से प्रवेश प्रक्रिया आयोजित की जाएगी, जो सामान्य श्रेणी के दाखिले पूरे होने के बाद शुरू होगी।

मानदंड अपलोड नहीं करने पर दाखिला प्रक्रिया रोकने के निर्देश

शिक्षा निदेशालय ने निजी स्कूलों को दाखिला प्रक्रिया शुरू करने से पहले अपने प्रवेश मानदंड सार्वजनिक करने के निर्देश दिए हैं। स्कूलों को सिबलिंग (भाई-बहन के पहले से पढ़ने), एलुमिनाई (पूर्व छात्र), नेबरहुड (नजदीकी क्षेत्र में निवास) और सिंगल गर्ल चाइल्ड जैसे मानदंडों के साथ प्रत्येक के लिए निर्धारित अंक अपनी वेबसाइट और शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। इसकी अंतिम तारीख 26 नवंबर तय की गई है।

-निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक आवेदक को अलग-अलग मानदंड के आधार पर दिए गए अंकों का पूरा ब्योरा भी स्कूल की वेबसाइट पर उपलब्ध कराना होगा। निर्धारित समय तक मानदंड अपलोड नहीं करने वाले स्कूलों की दाखिला प्रक्रिया 30 नवंबर तक रोके रखने के निर्देश दिए गए हैं।

मनमाने मानदंड अपनाने पर रोक

निदेशालय ने स्कूलों को ऐसे मानदंडों के इस्तेमाल से प्रतिबंधित किया है, जिन्हें पहले अनुचित और भेदभावपूर्ण माना गया है। इनमें अभिभावकों की शैक्षणिक योग्यता, उनका सरकारी कर्मचारी होना, दोनों अभिभावकों का नौकरीपेशा होना, बच्चे का पहला जन्म होना, माता-पिता की उपलब्धियां और पेशेवर स्थिति जैसे आधार शामिल हैं। इसके अलावा शाकाहारी होना, संयुक्त परिवार में रहना, बच्चे का संगीत या खेल में विशेष योग्यता रखना और स्कूल बस का इस्तेमाल करना भी दाखिले के लिए अंक देने का आधार नहीं बनाया जा सकेगा। बच्चों का इंटरव्यू या मौखिक परीक्षा लेने पर भी रोक रहेगी। स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रवेश के लिए निर्धारित नियम सभी आवेदकों पर समान रूप से लागू हों और किसी बच्चे को अनुचित लाभ या नुकसान न पहुंचे।

4 जनवरी को आएगा आवेदकों के अंकों का ब्योरा

दाखिला प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए स्कूलों को चार जनवरी को सभी आवेदकों के नाम और उन्हें दिए गए अंकों का विवरण सार्वजनिक करना होगा। इसके बाद अभिभावक पांच से 11 जनवरी तक अपने बच्चे को दिए गए अंकों पर सवाल उठा सकेंगे और आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। स्कूलों को इन शिकायतों का जवाब लिखित रूप में, ईमेल या बातचीत के माध्यम से देना होगा। सभी आपत्तियों पर विचार करने के बाद 12 जनवरी को अंतिम अंक सूची जारी की जाएगी।

-पहली चयन सूची 20 जनवरी को जारी होने के बाद भी अभिभावकों को आपत्ति दर्ज कराने का अवसर मिलेगा। इसके लिए 21 से 28 जनवरी तक का समय निर्धारित किया गया है। दूसरी सूची पांच फरवरी को जारी होगी। इस सूची के संबंध में अभिभावक छह से 12 फरवरी तक सवाल या शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इस व्यवस्था का उद्देश्य चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना और अभिभावकों को अपने बच्चे के मूल्यांकन की जानकारी उपलब्ध कराना है।

समान अंक होने पर निकाली जाएगी लॉटरी

यदि किसी स्कूल में उपलब्ध सीटों के मुकाबले समान अंक पाने वाले आवेदकों की संख्या अधिक होती है तो चयन के लिए लॉटरी का सहारा लिया जाएगा। यह प्रक्रिया कंप्यूटर या पर्चियों के माध्यम से पूरी की जा सकेगी। लॉटरी अभिभावकों और शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि की मौजूदगी में निष्पक्ष तरीके से करानी होगी।

-स्कूलों को लॉटरी की तारीख से कम से कम पांच दिन पहले अभिभावकों को इसकी सूचना देनी होगी। इसके लिए वेबसाइट, नोटिस बोर्ड और ईमेल का इस्तेमाल किया जा सकेगा। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराना अनिवार्य होगा और उसकी रिकॉर्डिंग स्कूल को सुरक्षित रखनी होगी, ताकि जरूरत पड़ने पर चयन प्रक्रिया की जांच की जा सके।

दाखिले के नाम पर डोनेशन नहीं ले सकेंगे स्कूल

निदेशालय ने प्रवेश के नाम पर अभिभावकों से मनमानी वसूली रोकने के लिए शुल्क संबंधी नियम भी स्पष्ट किए हैं। स्कूल आवेदन फॉर्म के लिए केवल 25 रुपये पंजीकरण शुल्क ले सकेंगे। यह शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। प्रॉस्पेक्टस खरीदना अनिवार्य नहीं होगा और आवेदन प्रक्रिया के नाम पर किसी तरह की अतिरिक्त प्रोसेसिंग फीस भी नहीं ली जा सकेगी।

-स्कूलों को डोनेशन या कैपिटेशन फीस लेने की अनुमति नहीं होगी। इन नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित स्कूल या व्यक्ति पर वसूली गई राशि का दस गुना तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

– प्रवेश स्तर की कुल सीटों की संख्या भी सीमित नहीं की जा सकेगी। स्कूलों में उपलब्ध सीटें पिछले तीन शैक्षणिक सत्रों 2024-25, 2025-26 और 2026-27 में रही सीटों की सर्वाधिक संख्या से कम नहीं होनी चाहिए। इसका उद्देश्य स्कूलों को प्रवेश के अवसर घटाने से रोकना है।

शिकायतों के लिए बनेगी जिला स्तर पर निगरानी समिति

दाखिला प्रक्रिया की निगरानी और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक जिले में उप शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी। यह समिति स्कूलों की ओर से तय किए गए मानदंडों, बच्चों को दिए गए अंकों और चयन प्रक्रिया की जांच करेगी। किसी तरह की अनियमितता या नियमों के उल्लंघन की शिकायत मिलने पर समिति आवश्यक कार्रवाई करेगी।

-अभिभावक दाखिले से जुड़ी शिकायतें शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट www.edudel.nic.in पर दर्ज करा सकेंगे। इसके अलावा दाखिला प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्कूलों में सामान्य श्रेणी की खाली बची सीटों का विवरण भी सार्वजनिक करना होगा। इससे अभिभावकों को प्रवेश प्रक्रिया की स्थिति और उपलब्ध सीटों की जानकारी मिल सकेगी।

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