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कजिन माता-पिता की बेटी अपनी बीमारी का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है. नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी की इस छात्रा ने करीबी रिश्तेदारों के बीच शादी की अनुमति देने वाले कानूनी और पारंपरिक अपवाद खत्म करने की मांग की है. उसके माता-पिता फर्स्ट कजिन हैं और वह फोटोफोबिया व कोन डिस्ट्रॉफी जैसी समस्याओं से पीड़ित है. याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ऐसे विवाहों को रोकने के लिए कानून बनाने की संभावना तलाशने को कहा. अदालत की चिंता है कि करीबी रक्त संबंधियों के बीच शादी से बच्चों में आनुवंशिक बीमारियों का जोखिम बढ़ सकता है.
सुप्रीम कोर्ट से कजिन माता-पिता की बेटी ने करीबी रिश्तेदारों के बीच शादी पर रोक लगाने की मांग की है. (फाइल फोटो)
क्या करीबी रिश्तेदारों के बीच शादी पर कानून में बदलाव होना चाहिए? क्या ऐसी शादियों से पैदा होने वाले बच्चों को आनुवंशिक बीमारियों के खतरे से बचाने के लिए सरकार को कोई सख्त कदम उठाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को इसी मुद्दे पर एक अहम याचिका पर सुनवाई हुई. खास बात यह है कि याचिका दाखिल करने वाली युवती खुद ऐसी ही शादी से पैदा हुई है. उसके माता-पिता आपस में फर्स्ट कजिन यानी चचेरे या ममेरे भाई-बहन हैं. युवती का कहना है कि वह आनुवंशिक बीमारियों से जूझ रही है. उसने इसी अनुभव का हवाला देते हुए करीबी रक्त संबंधियों के बीच विवाह की अनुमति देने वाले कानूनी और पारंपरिक अपवादों को खत्म करने की मांग की है.
इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से करीबी रिश्तेदारों के बीच होने वाली शादियों को रोकने के लिए विधायी विकल्प तलाशने को कहा है. कोर्ट की चिंता ऐसी शादियों से पैदा होने वाली संतानों में आनुवंशिक बीमारियों का जोखिम बढ़ने को लेकर है. अदालत ने कहा कि सरकार इस विषय पर कानून बनाने की संभावना पर विचार कर सकती है. कोर्ट ने यह भी ध्यान दिलाया कि करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह की प्रथा कुछ मुस्लिम समुदायों और दक्षिण भारत के कुछ हिंदू समुदायों में प्रचलित है. अब इस मामले में सरकार को यह देखना होगा कि बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए कानून के स्तर पर क्या कदम उठाए जा सकते हैं.
NLSIU की छात्रा ने दाखिल की जनहित याचिका
यह जनहित याचिका नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU) की एक एलएलबी छात्रा ने दाखिल की है. याचिकाकर्ता के माता-पिता आपस में फर्स्ट कजिन हैं. यानी दोनों के बीच करीबी रक्त संबंध है. याचिका के मुताबिक युवती खुद फोटोफोबिया और कोन डिस्ट्रॉफी जैसी स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित है. उसने अपनी बीमारी को इस बहस का आधार बनाया है कि करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह को लेकर मौजूदा कानूनी छूट पर फिर से विचार किया जाना चाहिए.
युवती ने अदालत से मांग की है कि ऐसे विवाहों की अनुमति देने वाले वैधानिक और प्रथागत अपवादों को समाप्त किया जाए. उसका तर्क है कि कानून को बच्चों के स्वस्थ जीवन के अधिकार को प्राथमिकता देनी चाहिए. याचिका में यह सवाल भी उठाया गया है कि जब मेडिकल प्रमाण करीबी रक्त संबंधियों के बीच विवाह से आनुवंशिक जोखिम बढ़ने की बात बताते हैं तो ऐसे विवाहों को मिलने वाली छूट जारी क्यों रहनी चाहिए.
बच्चों में किन बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है?
याचिका में कहा गया है कि करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह से पैदा होने वाले बच्चों में ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है. ऐसी बीमारियां तब सामने आ सकती हैं जब बच्चे को माता और पिता दोनों से एक ही जीन का खराब संस्करण मिलता है. करीबी रिश्तेदारों में कुछ आनुवंशिक बदलाव समान होने की संभावना अधिक हो सकती है. इसलिए उनकी संतानों में कुछ विरासत में मिलने वाली बीमारियों का जोखिम बढ़ सकता है.
याचिका में जन्मजात विकृतियों और दिव्यांगता के अलावा शिशु स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का भी जिक्र किया गया है. हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि करीबी रिश्तेदारों के बीच हर विवाह से पैदा होने वाला बच्चा किसी बीमारी से पीड़ित होगा. जोखिम कई आनुवंशिक और चिकित्सकीय कारकों पर निर्भर करता है. इसी जोखिम को कम करने के लिए याचिकाकर्ता ने कानून में बदलाव की मांग की है.
क्या है फोटोफोबिया और कोन डिस्ट्रॉफी?
याचिकाकर्ता ने अपनी बीमारी के तौर पर जिन दो समस्याओं का जिक्र किया है उनमें फोटोफोबिया और कोन डिस्ट्रॉफी शामिल हैं. फोटोफोबिया में व्यक्ति की आंखें रोशनी के प्रति असामान्य रूप से संवेदनशील हो जाती हैं. तेज रोशनी में परेशानी हो सकती है और सामान्य रोशनी भी असहज महसूस हो सकती है.
वहीं कोन डिस्ट्रॉफी आंखों की रेटिना से जुड़ी बीमारी है. इसमें रेटिना की कोन फोटोरिसेप्टर कोशिकाएं प्रभावित होती हैं. ये कोशिकाएं रंगों को पहचानने और साफ नजर के लिए जरूरी होती हैं. इनके प्रभावित होने पर रंग देखने और नजर की स्पष्टता से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं. इस मामले में अब निगाह केंद्र सरकार के रुख पर रहेगी. सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह से जुड़े कानून और बच्चों के आनुवंशिक स्वास्थ्य पर बहस तेज हो सकती है.
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