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साहिबाबाद। सरकारी विभागों पर बिजली बिल का बकाया बढ़ता जा रहा है। ऊर्जा निगम ने विभिन्न सरकारी विभागों से 10.68 करोड़ रुपये की बकाया राशि वसूलने की तैयारी शुरू कर दी है। इसमें सिंचाई विभाग, जलकल विभाग, जल निगम और नगर निगम समेत अन्य विभाग शामिल हैं। इन विभागों पर लंबे समय से बिजली बिल की राशि लंबित है। ऊर्जा निगम ने बकाया वसूली के लिए संबंधित विभागों के कनेक्शनों और बिलों का सत्यापन कर बिलिंग प्रक्रिया को व्यवस्थित किया है। अब तैयार किए गए बकाया बिल न्यू वेरिफाई पोर्टल पर भेज दिए गए हैं, जिससे विभागों को भुगतान के लिए आगे की कार्रवाई की जा सके।


ऊर्जा निगम ने अधिशासी अभियंता अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि जोन-तीन में एलएमवी-3, एलएमवी-7 और एलएमवी-8 श्रेणी के करीब 954 कनेक्शन हैं। इन सभी बिजली कनेक्शनों की जांच की गई। इस दौरान कनेक्शनों का विवरण और बिलिंग संबंधी रिकॉर्ड सत्यापित किया गया। जिन कनेक्शनों की बिलिंग में गड़बड़ी या रिकॉर्ड संबंधी दिक्कत थी, उन्हें व्यवस्थित कर बकाया राशि के बिल तैयार किए गए। निगम का प्रयास है कि सरकारी विभागों से लंबित राजस्व की वसूली जल्द से जल्द की जाए। इसके लिए संबंधित विभागों को बकाया भुगतान करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। अक्तूबर में डब्लूएमसीआर से 20 करोड़ 60 लाख 660 हजार रुपये आए थे। इसमें सितंबर तक का ही निगम का बकाया जमा हुआ है। अक्तूबर का 10.68 करोड़ अभी भी बकाया है।

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जीडीए पर सात करोड़ रुपये बकाया

ऊर्जा निगम का गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) पर भी करीब सात करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया है। निगम की ओर से बकाया राशि जमा नहीं होने पर बिजली कनेक्शन काटने के निर्देश दिए गए थे। इस पर जीडीए अधिकारियों ने ऊर्जा निगम से पहले दो दिन की मोहलत मांगी है। दो दिन में जब निगम की टीम दोबारा कनेक्शन काटने गई थी तो जीडीए के अधिकारियों ने एक सप्ताह का समय और मांगा। अगर एक सप्ताह में बिल जमा नहीं किया तो ऊर्जा निगम की तरफ से जीडीए का बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा।

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