- 81 लाख से अधिक विक्रेताओं को 1.21 करोड़ ऋण, 20 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की वित्तीय मदद
- स्वनिधि सम्मान पुरस्कार 2026 में 52 पुरस्कार और पांच विशेष सम्मान प्रदान किए गए
- उत्तर प्रदेश समेत बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों, शहरों और बैंकों को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने किया सम्मानित
उदय भूमि संवाददाता
नई दिल्ली। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के शहरी विकास विभाग ने शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में ‘स्वनिधि सम्मान पुरस्कार 2026’ का आयोजन किया। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत सड़क विक्रेताओं की आजीविका को मजबूत करने, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने, डिजिटल तकनीक अपनाने एवं सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, शहरी स्थानीय निकायों, ऋण प्रदाता संस्थाओं एवं सहयोगी संगठनों के उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए, ये पुरस्कार केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल द्वारा प्रदान किए गए। इस अवसर पर आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हुए।
52 पुरस्कारों और 5 विशेष सम्मानों के साथ, इन पुरस्कारों ने राज्यों, शहरों, बैंकों और अन्य हितधारकों के उत्कृष्ट कार्यों का उत्सव मनाया। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश उन प्रमुख राज्यों में शामिल थे, जिन्हें इस योजना को लागू करने और इसकी पहुंच बढ़ाने में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। शहरों और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन, बेहतर पहुंच एवं डिजिटल तकनीक अपनाने में उनके योगदान के लिए भी मान्यता प्रदान की गई। ऋण प्रदाता संस्थाओं में, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक को उनके ऋण प्रदर्शन और सड़क विक्रेताओं तक सुलभ औपचारिक ऋण पहुंचाने में दिए गए योगदान के लिए मान्यता दी गई।
जून 2020 में अपनी शुरुआत के बाद से, पीएम स्वनिधि ने लगभग 81 लाख सड़क विक्रेताओं को 1.21 करोड़ से अधिक ऋण प्राप्ति में मदद की है जिनकी कुल राशि लगभग 20,000 करोड़ रुपये है। अगस्त 2025 में इस योजना के पुनर्गठन के बाद, पहले वर्ष में 10.6 लाख नए लाभार्थियों को 6,294 करोड़ रुपये के लगभग 22 लाख ऋण प्रदान किए गए। इस योजना ने यूपीआई से जुड़े रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से औपचारिक ऋण तक पहुंच का विस्तार भी किया है। इसके अंतर्गत उन पात्र लाभार्थियों को 30,000 रुपये तक की क्रेडिट लिमिट प्रदान की जाती है जिन्होंने अपने ऋण की दूसरी किस्त चुका दी है।
‘स्वनिधि से समृद्धि’ के अंतर्गत, 52 लाख से अधिक लाभार्थी परिवारों की सामाजिक-आर्थिक रूपरेखा तैयार की गई है, जिसके परिणामस्वरूप केंद्र सरकार की आठ कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत 1.62 करोड़ से अधिक मंजूरियां प्रदान की गई हैं। यह योजना 50 स्ट्रीट फूड हब विकसित करने और क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों जैसी पहलों के माध्यम से सड़क बिक्री पारिस्थितिकी तंत्र को भी मजबूत कर रही है, जिसमें खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता संबंधी प्रशिक्षण शामिल हैं।
इन पुरस्कारों के कार्यान्वयन तंत्र में 35 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, 4,900 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) और 120 से अधिक ऋण प्रदाता संस्थाओं को शामिल किया गया। इस आकलन में श्रेणी-विशिष्ट प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर मूल्यांकन किया गया। इसके लिए मुख्य रूप से पीएम स्वनिधि एवं ‘स्वनिधि से समृद्धि’ पोर्टल के आंकड़ों का उपयोग किया गया। योजना के पुनर्गठन के बाद के प्रदर्शन का आकलन 01 सितंबर, 2025 से 31 अगस्त, 2026 तक की अवधि के लिए किया गया जबकि योजना के समग्र प्रदर्शन का मूल्यांकन इसकी शुरुआत से लेकर 31 अगस्त, 2026 तक की अवधि के लिए किया गया।
स्वनिधि सम्मान पुरस्कार 2026, सड़क बिक्री पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और सड़क विक्रेताओं की आजीविका में सुधार लाने की दिशा में सभी हितधारकों के सामूहिक योगदान को मान्यता देते हैं। ये प्रयास समावेशी शहरी विकास को और बढ़ावा देंगे तथा ‘विकसित भारत 2047’ के दृष्टिकोण को साकार करने में योगदान देंगे।
श्री मनोहर लाल ने जोर देकर कहा कि ‘विकसित भारत @2047’ की ओर ले जाने वाले ‘अंत्योदय’ के दृष्टिकोण को तब साकार किया जा सकता है जब यह सुनिश्चित हो कि पीएम स्वनिधि का लाभ हर पात्र सड़क विक्रेताओं तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि यह योजना सड़क विक्रेताओं को छोटे ऋणों से आगे बढ़कर बड़ी बैंक क्रेडिट राशि प्राप्त करने और अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने में सक्षम बनाती है, जिससे आजीविका के अवसरों, वित्तीय समावेशन एवं सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है।
मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि पीएम स्वनिधि की सफलता केंद्र और राज्य सरकारों, बैंकों तथा शहरी स्थानीय निकायों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने बताया कि ‘स्वनिधि सम्मान पुरस्कार’ उन राज्यों, शहरों, संस्थानों और अधिकारियों के योगदान को मान्यता देते हैं जिन्होंने इस योजना के उद्देश्यों को जमीनी स्तर पर ठोस नतीजों में बदलने का काम किया है।
सड़क विक्रेताओं को ‘स्ट्रीट वंडर्स’ बताते हुए श्री मनोहर लाल ने उनकी उद्यमशीलता, उनके संघर्ष-जज्बे एवं आजीविका के छोटे-मोटे कामों को सफल उद्यमों में परिवर्तित करने की उनकी क्षमता की सराहना की। योजना के गीत, “हर मेहनतकश का साथ दिया, पीएम स्वनिधि ने सम्मान दिया” का उल्लेख करते हुए, केंद्रीय मंत्री ने बताया कि किस तरह पीएम स्वनिधि ने मेहनती सड़क विक्रेताओं को सहारा दिया है और साथ ही समाज में उनके मान-सम्मान, पहचान और प्रतिष्ठा को मजबूत किया है।
सभा को संबोधित करते हुए, राज्य मंत्री तोखन साहू ने जोर देकर कहा कि गरीबों के जीवन में आए बदलाव को किसी एक योजना के बजाय, सरकार की विभिन्न कल्याणकारी पहलों के सामूहिक प्रभाव के रूप में देखा जाना चाहिए। विश्व बैंक की अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत में लगभग 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं, जो समावेशी विकास की दिशा में किए गए निरंतर एवं समन्वित प्रयासों के प्रभाव को दर्शाता है। मंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा चार पुरस्कार प्राप्त करने वाली उपलब्धि पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने विशेष रूप से दंतेवाड़ा और बड़े बचेली को मिली मान्यता की सराहना की जो पहले नक्सल-प्रभावित क्षेत्र थे। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण की पहुंच को दर्शाती है और उन क्षेत्रों में हो रहे सकारात्मक बदलाव को दिखाती है जो नक्सल-मुक्त बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
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