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पुलिस में शिकायतें दर्ज कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बेहद एक अहम टिप्पणी की. अदालत ने उन शिकायतकर्ताओं का अलग डेटाबेस तैयार करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी, जिन पर बार-बार यौन अपराधों की शिकायत दर्ज कराने का आरोप लगाया जाता है. अदालत ने साफ कहा कि हर व्यक्ति को शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है और कोई व्यक्ति 100 शिकायतें भी दर्ज करा सकता है. अगर शिकायत झूठी है तो कानून में उसके खिलाफ कार्रवाई के प्रावधान मौजूद हैं.

‘कोई 100 शिकायतें भी दर्ज करा सकता है’

सुप्रीम कोर्ट में प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत (सीजेआई Surya Kant), जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस आयुक्त के खिलाफ शौनी कपूर की ओर से दायर जनहित याचिका खारिज कर दी. जस्टिस बागची ने कहा, ‘हर किसी को शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है, वह 100 शिकायतें भी दर्ज करा सकता है. अगर शिकायत झूठी है, तो उसके परिणाम भुगतने होंगे.’

कोर्ट ने डेटाबेस मांगे जाने को लेकर भी चिंता जताई. उसने कहा कि इस तरह का रिकॉर्ड रखने से यौन अपराधों के पीड़ितों की पहचान उजागर होने का गंभीर खतरा पैदा हो सकता है. सुनवाई के दौरान अदालत ने यह सवाल भी उठाया कि जब मौजूदा कानूनी व्यवस्था में पीड़ितों की पहचान सुरक्षित रखने और शिकायतों की पुष्टि करने के लिए पहले से ही पर्याप्त प्रावधान हैं, तो अलग से पहचान संबंधी जानकारी जुटाने की जरूरत क्यों है.

जस्टिस बागची ने कहा कि कानून में पीड़ितों की निजता की रक्षा के लिए कई स्तरों पर सुरक्षा के प्रावधान हैं. उन्होंने आगाह किया कि पुलिस की ओर से शिकायतकर्ताओं का डेटाबेस तैयार करने से उनकी पहचान उजागर हो सकती है.

आखिर क्या थी याचिका में मांग?

वहीं याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि याचिका में प्रत्येक जिले के पुलिस मुख्यालय में एक व्यवस्थित डेटाबेस तैयार करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है, ताकि कथित तौर पर बार-बार शिकायतें दर्ज कराने वाले लोगों के मामलों से निपटा जा सके.जब कोर्ट ने पूछा कि प्रस्तावित डेटाबेस में पीड़ितों को शामिल किया जाना है या आरोपियों को, तो वकील ने साफ किया कि यह डेटाबेस शिकायतकर्ताओं से संबंधित होगा, आरोपियों से नहीं.

वकील ने कहा कि कुछ लोग बार-बार शिकायतें दर्ज कराकर कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हैं. इस तरह के डेटाबेस की जरूरत पर सवाल उठाते हुए जस्टिस बागची ने कहा कि यौन अपराधों की जांच में पहले से ही कई निर्धारित प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं. इनमें जरूरत पड़ने पर मेडिकल जांच और डीएनए प्रोफाइलिंग भी शामिल हैं.

जस्टिस बागची ने कहा कि कानून के तहत पीड़ितों के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराना अनिवार्य है, जो शिकायत की पुष्टि करने के लिए सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत प्रदान करता है. जज ने सवाल किया, ‘जांच एजेंसी इससे बेहतर पहचान संबंधी और कौन-सा डेटा रख सकती है?’ इसके बाद पीठ ने याचिका खारिज कर दी.

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