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दिल्ली हाई कोर्ट
– फोटो : ANI

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दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी पुलिसकर्मी की हत्या होना मात्र ही आरोपी को मृत्युदंड देने का आधार नहीं बन सकता। कोर्ट ने डबल मर्डर के एक मामले में उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा और मृत्युदंड बढ़ाने की मांग वाली अपीलों को खारिज कर दिया।


मामला वर्ष 2011 का है। आरोपी हरविंदर सिंह उर्फ विम्पी चड्ढा पर आरोप था कि उसने पुलिसकर्मी अमरजीत सिंह चड्ढा की सोने की चेन छीनने के दौरान गोली चला दी, जिससे अमरजीत की मौत हो गई। भागते समय उसने एक अन्य व्यक्ति हरेंद्र सिंह उर्फ सनी को भी गोली मार दी, जिससे उसकी भी मौत हो गई।

ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 397 तथा आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराते हुए दोनों हत्याओं के लिए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। राज्य सरकार और एक मृतक के बेटे ने सजा को बढ़ाकर मृत्युदंड करने की अपील की थी, जबकि आरोपी ने अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील की थी।

हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सभी अपीलों को खारिज करते हुए कहा कि दो हत्याएं करना गंभीर अपराध है और पुलिस अधिकारी होने के नाते सार्वजनिक विश्वास का उल्लंघन एक बढ़ी हुई परिस्थिति है। हालांकि, यह स्थिति खुद में मृत्युदंड देने का पर्याप्त आधार नहीं बन सकती।

कोर्ट ने बच्चन सिंह और मच्छी सिंह के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि यह मामला दुर्लभतम से दुर्लभ श्रेणी में नहीं आता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सजा तय करते समय सभी परिस्थितियों का संचयी प्रभाव देखना आवश्यक है। आरोपी में सुधार की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता और उम्रकैद की सजा पर्याप्त है।

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