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सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को झटका देते हुए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति मामले में पुनर्विचार अर्जी अलग से सूचीबद्ध करने की मांग ठुकरा दी है. सीजेआई सूर्यकांत ने कहा क‍ि पांच-न्यायाधीशों की बेंच पहले से मौजूद है और वहां जाकर रेफरेंस ऑर्डर को चुनौती दी जा सकती है.

प्रशांत भूषण को SC से झटका, CJI सूर्यकांत ने ठुकाराई अर्जी Zoom

प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट से झटका, सीजेआई ने ठुकराई अर्जी.

वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने झटका मिला है. भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार की अर्जी को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की दो-न्यायाधीशों वाली बेंच के सामने अलग से सूचीबद्ध करने की मांग की थी. जिसे सीजेआई सूर्यकांत ने ठुकरा दिया.

सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि इस मामले की सुनवाई के लिए पहले से गठित पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष ‘रेफरेंस ऑर्डर’ को चुनौती दी जा सकती है. सीजेआई ने यह भी कहा कि किसी न्यायाधीश के रिटायर होने के बाद भी, पांच-न्यायाधीशों की बेंच ‘रिकॉल एप्लिकेशन’ पर विचार कर सकती है.

बता दें क‍ि प्रशांत भूषण ने न्यायाधीश शर्मा के संबंध में कथित हितों के टकराव का मुद्दा उठाते हुए फैसले को वापस लेने की मांग की. उन्होंने यह भी बताया कि न्यायमूर्ति शर्मा अगले सप्ताह सेवानिवृत्त होने वाले हैं इसलिए उन्हीं की पीठ के पास जल्द सुनवाई के लिए इस याचिका को स्वीकार किया जाए.

हालांकि सीजेआई ने उनकी ये दलील खारिज कर दी और कहा कि अगर कोई न्यायाधीध सेवानिवृत हो जाते हैं तो भी संविधान पीठ इस अर्जी पर विचार कर सकती है. इसलिए सुप्रीम कोर्ट में अलग सुनवाई की जरूरत नहीं है और रेफरेंस आदेश पर आपत्ति और उसे वापस लेने की मांग पांच जजों की संविधान पीठ के सामने उठाई जा सकती है.

यह विवाद प्रशांत भूषण की याचिका पर सुनवाई के दौरान 23 सितंबर को न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा द्वारा दिए गए अलग-अलग फैसलों से जुड़ा है. दोनों न्यायाधीशों के बीच इस बात पर मतभेद था कि 2023 के कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर संविधान पीठ को सुनवाई करनी चाहिए या नहीं. इस मामले में न्यायमूर्ति दत्ता का मानना था कि दो जजों की पीठ कानून की वैधता पर फैसला करने में सक्षम है और मामले को बड़ी पीठ के पास भेजने की कोई जरूरत नहीं है. जबकि न्यायमूर्ति शर्मा ने इस पर फैसला पांच जजों की संविधान पीठ के ही द्वारा किए जाने की अनुशंसा की थी.

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प्रिया गौतमSenior Correspondent

Priya Gautam is an accomplished journalist currently working with Hindi.News18.com with over 14 years of extensive field reporting experience. Previously worked with Hindustan times group (Hindustan Hindi) and …

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