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भारत जोर देकर कहा कि संयुक्त राष्ट्र पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि आत्मनिर्णय का सिद्धांत उपनिवेशवाद से मुक्ति का माध्यम है, न कि अलगाववाद को बढ़ावा देने या किसी सदस्य देश की क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर करने का आधार.
संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रथम सचिव भाविका मंगलानंदन.
भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की उस रणनीति पर कड़ा ऐतराज जताया, जिसमें आत्मनिर्णय के सिद्धांत को राजनीतिक हितों के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है. भारत ने स्पष्ट किया कि आत्मनिर्णय के अधिकार को किसी देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ हथियार नहीं बनाया जा सकता.
UN में भारत की प्रथम सचिव भाविका मंगलानंदन ने 19 नवंबर को कहा कि संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर चार्टर के बुनियादी सिद्धांतों को अपने संकीर्ण राजनीतिक एजेंडे के हिसाब से नए सिरे से परिभाषित करने और चुनिंदा तरीके से लागू करने की कोशिश अस्वीकार्य है. उन्होंने जोर देकर कहा कि संयुक्त राष्ट्र पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि आत्मनिर्णय का सिद्धांत उपनिवेशवाद से मुक्ति का माध्यम है, न कि अलगाववाद को बढ़ावा देने या किसी सदस्य देश की क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर करने का आधार.
हालांकि उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन यह स्पष्ट था कि उनका इशारा उसी की ओर था, क्योंकि चर्चा के विषय से कोई लेना-देना न होने के बावजूद, वह अक्सर कश्मीर का मुद्दा उठाता है और इसे ‘आत्मनिर्णय के अधिकार’ (self-determination) का मामला बताकर पेश करता है. मंगलानंदन ने कहा, “हम फिर से दोहराना चाहेंगे कि जो देश अब स्वतंत्र हो चुके हैं, वहां आत्मनिर्णय का अधिकार लोकतांत्रिक विकल्पों के नियमित इस्तेमाल के ज़रिए सबसे बेहतर ढंग से सुनिश्चित किया जा सकता है.”
भारत का हमेशा से यह मानना रहा है कि पाकिस्तान द्वारा जनमत संग्रह (plebiscite) की बार-बार बात किए जाने के बावजूद, कश्मीर की जनता ने भारत में होने वाले लोकतांत्रिक चुनावों में हिस्सा लेकर और अपने नेताओं को चुनकर, भारत के साथ रहने का विकल्प पहले ही पक्का कर लिया है. मंगलानंदन संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति (जो सामाजिक और मानवीय मामलों को देखती है) में बोल रहे थे. उस समय समिति पाकिस्तान द्वारा पेश किए गए एक प्रस्ताव पर विचार कर रही थी, जिसका विषय था – “लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार को सार्वभौमिक रूप से लागू करना”.
62 देशों के समर्थन वाला यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया. अधिक से अधिक समर्थन जुटाने के लिए इस प्रस्ताव में किसी देश या विशेष क्षेत्र का ज़िक्र नहीं किया गया था. साथ ही, इस्लामाबाद की आम आदत से हटकर, संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि सैयद हैदर शाह ने भी अपने भाषण के दौरान कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाया.
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