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होमताजा खबरदेशगोद लिए बच्चों के लिए हाईकोर्ट ने बदला नियम, कागजों में होगा बड़ा बदलाव

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केरल हाईकोर्ट ने राज्‍य सरकार को कानूनी उत्‍तराधिकार प्रमाण पत्र और ई-स्ट्रिक्‍ट पोर्टल से गोद लिया बेटा या गोद ली हुई बेटी लिखने का विकल्‍प एक महीने में हटाने का निर्देश दिया है. अदालत ने एक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जब समाज गोद लिए बच्‍चे को माता-पिता की अपनी संतान मानता है तो सरकारी दस्‍तावेजों में अलग से विश्‍लेषण की जरूरत नहीं.

गोद लिए बच्चों के लिए हाईकोर्ट ने बदला नियम, कागजों में होगा बड़ा बदलावZoom

केरल हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया.

केरल हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि बेटा-बेटी सिर्फ आपके बच्‍चे होते हैं. उनके नाम के आगे गाद लिया हुआ लिखकर रिश्‍तों में लकीर खींचने की कोई जरूरत नहीं है. सरकारी दस्‍तावेजों में चली आ रही इस पुरानी व्‍यवस्‍था पर हाईकोर्ट ने कड़ा प्रहार किया. जस्टिस जस्टिस पी वी कुन्हीकृष्णन ने राज्‍य सरकार को सख्‍त आदेश दिया कि वो कानूनी उत्‍तराधिकार प्रमाण पत्र और ई-डिस्ट्रिक्‍ट पोर्टल से गोद लिया बेटा या बेटी लिखने का विकल्‍प तुरंत हटा दे. बेंच ने कहा कि जब समाज किसी गोद लिए बच्‍चे को माता-पिता की अपनी संतन के रूप में स्‍वीकार करता है तो सरकारी कागजों में उसे अलग से श्रेणी में दिखाने का कोई तुक नहीं बनता. पेश मामले में एक महिला की तरफ से याचिका लगाई गई थी. पिता की मृत्‍यु के बाद जारी उसके प्रमाण पत्र में खुद को गोद ली हुई बेटी लिखे जाने से वो नाराज थी. महिला ने इसे गरिमा और कानूनी अधिकार के खिलाफ बताया.

हाईकोर्ट ने कहा, ” गोद लिए बच्चे को उसके पालक माता-पिता के बेटे या बेटी के रूप में ही दिखाया जाना चाहिए। महिला ने बताया कि आधार, पासपोर्ट, राशन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और स्कूल प्रमाण पत्र सहित सभी आधिकारिक रिकॉर्ड में उसे उसके पालक माता-पिता की बेटी के रूप में ही मान्यता दी गई है. उसने तर्क दिया कि अपने पिता के साथ रिश्ते को गोद ली हुई बेटी के रूप में बताना अनावश्यक है और इससे उसके कानूनी दर्जे और सम्मान पर बुरा असर पड़ता है.

सरकार विकल्‍प को तुरंत हटाए
सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि सरकार ने कानूनी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर एक ऐसा विकल्प मौजूद है, जिससे कानूनी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करते समय गोद लिया बेटा या बेटी के रिश्ते को विशेष रूप से दर्ज किया जा सकता है. हालांकि, अदालत ने टिप्पणी की कि सरकार को इस विकल्प को तुरंत हटा देना चाहिए.

गोद लेने की तारीख से बदलो डॉक्‍यूमेंट्स
हाईकोर्ट ने कहा, “आधिकारिक रिकॉर्ड में किसी भी बच्चे को गोद लिया बेटा या बेटी के रूप में नहीं बताया जाना चाहिए. ऐसे बच्चों को केवल ‘बेटा या बेटी के रूप में ही दिखाया जाना चाहिए. किसी विश्लेषण की कोई आवश्यकता नहीं है.” अदालत ने कहा कि गोद लिए गए बच्चे को गोद लेने की तारीख से ही हर तरह से गोद लेने वाले माता-पिता का बच्चा माना जाएगा. साथ ही, उस तारीख से बच्चे के अपने जन्म देने वाले परिवार के साथ सभी रिश्ते खत्म माने जाएंगे और उनकी जगह गोद लेने वाले परिवार के साथ बने नए रिश्ते ले लेंगे.

कोई गोद लिया हुआ बेटा-बेटी नहीं बुलाएगा
अदालत ने कहा, “समाज गोद लिए गए बच्चे को उसे गोद लेने वाले व्यक्ति के बेटे या बेटी के रूप में स्वीकार करेगा. कोई भी उन्हें किसी व्यक्ति का गोद लिया हुआ बेटा या ‘गोद ली हुई बेटी कहकर नहीं बुलाएगा. इसलिए, समाज किसी व्यक्ति द्वारा गोद लिए गए बच्चे को उसी के बच्चे के रूप में देखेगा. जब समाज बच्चे को गोद लेने वाले माता-पिता के बेटे या बेटी के रूप में देखता है तो आधिकारिक दस्तावेजों में भी उसे गोद ली हुई लड़की या गोद लिया हुआ लड़का बताने की कोई जरूरत नहीं है.” केरल हाईकोर्ट ने सरकार को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में जरूरी बदलाव करने का निर्देश दिया ताकि वहां ऐसा कोई विकल्प न रहे. अदालत ने तहसीलदार को यह भी निर्देश दिया कि वे एक नया कानूनी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करें. इसमें मृत पिता के साथ बच्चे के रिश्ते को गोद ली हुई बेटी के बजाय सिर्फ बेटी के रूप में लिखा जाए. यह काम फैसले की प्रमाणित प्रति मिलने के दो सप्ताह के भीतर पूरा किया जाना चाहिए.

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