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केरलम की राजनीति में कांग्रेस और माकपा के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने कहा कि यूडीएफ सरकार में हर किसी को अपनी राय रखने और असहमति जताने की आजादी है. उन्होंने पिनराई विजयन के नेतृत्व वाली पिछली सरकार पर तंज कसते हुए आरोप लगाया कि वहां मुख्यमंत्री की राय के बाद बाकी लोग उसे स्वीकार कर लेते थे. चेन्निथला ने गुरुवायुर देवस्वोम बोर्ड में पीएससी सदस्यों की नियुक्ति पर भी सफाई दी. उनके मुताबिक यह फैसला उचित विचार-विमर्श के बाद सामूहिक रूप से लिया गया था.
केरलम के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने माकपा और पिनराई विजयन पर निशाना साधा. (फाइल फोटो PTI)
केरलम की राजनीति में कांग्रेस और वामपंथी दलों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. इस बार निशाने पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) है और जवाब दे रहे हैं केरलम के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला. उन्होंने यूडीएफ सरकार में फैसले लेने के तरीके पर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए वामपंथी दल पर तीखा तंज कसा. चेन्निथला का कहना है कि कांग्रेस में हर किसी को अपनी बात रखने और असहमति जताने की आजादी है. यहां फैसले किसी एक नेता की राय के आधार पर नहीं थोपे जाते. उन्होंने पिनराई विजयन के नेतृत्व वाली पिछली सरकार का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि वहां मुख्यमंत्री के अपनी राय रखने के बाद बाकी लोग उसी को स्वीकार कर लेते थे. उनके इस बयान ने केरलम की सियासत में नई बहस छेड़ दी है.
दरअसल यह विवाद यूडीएफ सरकार के भीतर सामूहिक जिम्मेदारी और फैसले लेने की प्रक्रिया को लेकर शुरू हुआ था. माकपा ने गठबंधन सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए थे. इसके बाद मंत्रियों के बीच मतभेद की खबरें भी सामने आईं. खास तौर पर गुरुवायुर देवस्वोम बोर्ड में लोक सेवा आयोग (पीएससी) के सदस्यों की नियुक्ति को लेकर चर्चा हुई. चेन्निथला ने साफ किया कि इस मामले में फैसला किसी की जानकारी के बिना या एजेंडे से बाहर का मुद्दा जोड़कर नहीं लिया गया था. उनके मुताबिक इस पर उचित सलाह-मशविरा हुआ और मंगलवार को चर्चा के बाद अंतिम निर्णय लिया गया. मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन और केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ ने भी इसे सामूहिक फैसला बताया था.
‘हमारी पार्टी में हर किसी को राय रखने की आजादी’
चेन्निथला ने कहा कि यूडीएफ में विचारों का अलग होना कोई असामान्य बात नहीं है. पार्टी के भीतर चर्चा होती है और हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है. उन्होंने कहा, ‘हमारी पार्टी में विचारों में भिन्नता और चर्चाएं होती हैं. हर किसी को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है. चर्चा के बाद ही अंतिम फैसले लिए जाते हैं.’
गृह मंत्री के मुताबिक यही लोकतांत्रिक तरीके से काम करने का तरीका है. उन्होंने माकपा की आलोचना का जवाब देते हुए कहा कि दोनों दलों की कार्यशैली में फर्क है. कांग्रेस में किसी मुद्दे पर अलग-अलग राय सामने आ सकती हैं लेकिन अंतिम फैसला विचार-विमर्श के बाद ही होता है.
विजयन सरकार पर साधा निशाना
चेन्निथला ने पिनराई विजयन के नेतृत्व वाली पिछली सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि उस सरकार में अक्सर मुख्यमंत्री अपनी राय रखते थे और बाकी लोग उसे स्वीकार कर लेते थे. उन्होंने कहा, ‘हमारा काम करने का तरीका ऐसा नहीं है. हमारी पार्टी में हर किसी को अपनी राय रखने की आजादी है.’
उनकी यह टिप्पणी सीधे तौर पर माकपा की राजनीतिक कार्यशैली पर हमला मानी जा रही है. चेन्निथला ने कांग्रेस और यूडीएफ की निर्णय प्रक्रिया को वामपंथी दल से अलग बताते हुए कहा कि यहां चर्चा और सहमति के बाद ही आगे बढ़ा जाता है.
गुरुवायुर देवस्वोम बोर्ड के फैसले पर भी दी सफाई
विवाद की एक अहम कड़ी गुरुवायुर देवस्वोम बोर्ड में पीएससी सदस्यों की नियुक्ति से जुड़ी है. चेन्निथला ने कहा कि बोर्ड के फैसले उचित परामर्श के बाद लिए गए थे. इसे किसी बैठक के एजेंडे से बाहर का मुद्दा चुपके से शामिल करके तय नहीं किया गया था.
उन्होंने बताया कि इस मामले पर मंगलवार को चर्चा हुई थी और उसके बाद अंतिम निर्णय लिया गया. मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन और केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सनी जोसेफ ने भी इसे सामूहिक फैसला बताया था. इस सफाई के जरिए चेन्निथला ने सरकार के भीतर मतभेद और फैसले की प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब देने की कोशिश की.
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