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-किसानों का भरोसा जीतने और शहर की सूरत संवारने का संकल्प, नए सीईओ ने तय किया विकास का एजेंडा
-किसानों और आवंटियों की शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश, कार्यालय में सम्मानपूर्वक सुनी जाएंगी समस्याएं
-शहर की सफाई, प्रदूषण नियंत्रण और निवेश बढ़ाने पर जोर, सिंगल विंडो व्यवस्था से उद्यमियों को मिलेगी सुविधा

उदय भूमि संवाददाता
ग्रेटर नोएडा। किसानों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान, उनकी सहमति से भूमि अधिग्रहण, विकास कार्यों में गुणवत्ता और शहर की साफ-सफाई को लेकर अब ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में नई कार्ययोजना के साथ काम होगा। प्राधिकरण के नवनियुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) डॉ. बलकार सिंह ने बुधवार को कार्यभार संभालने के बाद अधिकारियों के साथ पहली बैठक में अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर दीं। उन्होंने दो टूक कहा कि किसानों और आवंटियों की शिकायतों को गंभीरता से सुना जाए और उनका समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। शहर के विकास कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए और गंदगी को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

वर्ष 2004 बैच के आईएएस अधिकारी डॉ. बलकार सिंह इससे पहले यूपीसीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने एसीईओ प्रेरणा सिंह, एसीईओ सुमित यादव और एसीईओ नुपुर गोयल की मौजूदगी में प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने विकास योजनाओं, भूमि अधिग्रहण, किसान मामलों, निवेश और शहर की मूलभूत सुविधाओं से जुड़े विषयों पर चर्चा की। ग्रेटर नोएडा में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सीईओ ने सिंगल विंडो व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया। इसका उद्देश्य निवेशकों को विभिन्न विभागों की अनुमतियों और प्रक्रियाओं के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत दिलाना है।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि निवेश से जुड़े प्रस्तावों और प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाए, जिससे उद्यमियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें और शहर में औद्योगिक गतिविधियों को गति मिले। बैठक में महाप्रबंधक वित्त स्वतंत्र गुप्ता, ओएसडी अभिषेक पाठक, गुंजा सिंह, लवगीत कौर, गिरीश कुमार झा, मुकेश कुमार सिंह, महाप्रबंधक परियोजना एके सिंह सहित प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। पहली बैठक में सीईओ ने स्पष्ट कर दिया कि किसानों की समस्याओं का समाधान, गुणवत्ता युक्त विकास, स्वच्छता और निवेश को बढ़ावा देना उनकी कार्यप्रणाली के प्रमुख केंद्र में रहेगा।

किसानों की सहमति और मांगों को देंगे प्राथमिकता

सीईओ ने भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर स्पष्ट किया कि किसानों की आपसी सहमति और उनकी जायज मांगों को ध्यान में रखते हुए ही प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। किसानों से जुड़े मामलों को लंबित रखने के बजाय प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण कार्यालय में आने वाले प्रत्येक किसान और आवंटी की बात सम्मानपूर्वक सुनी जानी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अपनी समस्या बताने के लिए अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। अधिकारियों को शिकायतों के निस्तारण की समयसीमा तय करने और उनकी प्रगति पर नजर रखने के निर्देश भी दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किसानों और आवंटियों के साथ संवाद बेहतर रखा जाए। उनकी समस्याओं को समझकर नियमानुसार समाधान किया जाए, जिससे प्राधिकरण और आमजन के बीच विश्वास मजबूत हो। भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामलों में भी पारदर्शिता और आपसी सहमति को महत्व देने की बात कही गई।

निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर रहेगी पैनी नजर

विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए डॉ. बलकार सिंह ने परियोजना विभाग को निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़कों, नालियों और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। निर्माण कार्यों की जांच केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि अधिकारी मौके पर जाकर उनकी स्थिति देखें। इसके साथ ही प्रतिष्ठित एजेंसी के माध्यम से भी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच कराने को कहा, ताकि कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप हो सकें।

सीईओ ने शहर में प्रदूषण नियंत्रण और हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। उन्होंने सड़कों के किनारे और सेंट्रल वर्ज पर घास लगाने के निर्देश दिए। अधिकारियों को नियमित रूप से फील्ड में जाकर समस्याओं को चिह्नित करने और उनके समाधान की कार्ययोजना तैयार करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि शहर की सफाई व्यवस्था में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। गंदगी और अव्यवस्था मिलने पर संबंधित विभागों को जिम्मेदारी के साथ कार्रवाई करनी होगी।

भूजल की जगह शोधित पानी के इस्तेमाल पर जोर

जल संरक्षण को लेकर सीईओ ने एसटीपी से शोधित पानी के दोबारा उपयोग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सिंचाई और निर्माण कार्यों में भूजल का इस्तेमाल कम करते हुए शोधित पानी का उपयोग सुनिश्चित किया जाए। इससे भूजल पर निर्भरता घटेगी और उपलब्ध जल संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा। अधिकारियों को इस दिशा में प्रभावी व्यवस्था तैयार करने के लिए कहा गया। इसके अलावा आवासीय सेक्टरों में खाली पड़े भूखंडों के आवंटियों को चिह्नित कर उन्हें निर्माण कार्य शुरू करने के लिए प्रेरित करने के निर्देश नियोजन विभाग को दिए। सीईओ ने कहा कि आवंटित भूखंडों का समुचित उपयोग होने से सेक्टरों का सुनियोजित विकास होगा और खाली भूखंडों के कारण पैदा होने वाली समस्याओं में भी कमी आएगी।

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