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दिल्ली हाईकोर्ट ने रेलवे को निर्देश दिया है कि बड़े आयोजनों से पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ नियंत्रण के मौजूदा मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) और रेलवे बोर्ड के परिपत्रों का सख्ती से पालन किया जाए। कोर्ट ने नोट किया कि स्टेशन पर यात्रियों की संख्या 3.3 लाख तक पहुंच जाती है। न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने यह आदेश उन यात्रियों की याचिका पर पारित किया, जो 15 फरवरी 2025 को स्टेशन पर हुई भगदड़ के दौरान वहां मौजूद थे। उस घटना में 18 लोगों की मौत हो गई थी और 15 घायल हुए थे।

 

याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि मगध एक्सप्रेस के टिकट होने के बावजूद प्लेटफॉर्म और फुट ओवरब्रिज पर भारी भीड़ के कारण वे ट्रेन में चढ़ नहीं पाए। 

उन्होंने भीड़ प्रबंधन के उचित क्रियान्वयन की मांग की थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नीति बनाने का काम कार्यपालिका का है, इसलिए नई एसओपी बनाने का निर्देश नहीं दिया गया। इसके बजाय मौजूदा नियमों के प्रभावी लागू होने और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि हर भीड़ वाले आयोजन के लिए उचित रिकॉर्ड रखा जाए।

एक सप्ताह पहले कोऑर्डिनेशन ऑफिसर नियुक्त करें

निर्देशों में कहा गया है कि सक्षम अधिकारी हर ऐसे आयोजन से कम से कम एक सप्ताह पहले वरिष्ठ अधिकारी नामित करें, जो दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय कर व्यवस्थाओं की समीक्षा करें। अधिकारी लिखित रिपोर्ट तैयार करें, जिसमें की गई व्यवस्थाओं का विवरण हो। इन रिकॉर्ड को जरूरत पड़ने पर अदालत या संबंधित अधिकारियों के सामने पेश किया जा सके।

रेलवे बोला-शुरू किया है यात्री सुविधा केंद्र

रेलवे ने अदालत को बताया कि अक्तूबर 2025 में अजमेरी गेट की साइड पर यात्री सुविधा केंद्र शुरू किया गया है, जिसमें करीब 7,000 यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था है। इसमें 22 टिकट काउंटर, 25 ऑटोमैटिक टिकट वेंडिंग मशीन, सीसीटीवी कैमरे, लगेज स्कैनर और कंट्रोल रूम भी हैं। 24 अक्तूबर 2025 को स्टेशन पर यात्रियों की संख्या 3,29,527 दर्ज की गई थी। कोर्ट ने अतिरिक्त सुरक्षा बल, विशेष ट्रेनें, अतिरिक्त टिकट काउंटर और भीड़ प्रबंधन की अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा है।

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