कानूनी मामलों की रिपोर्टिंग करने वाली वेबसाइट लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने साफ किया कि अब यमुना के प्रदूषण के लिए जिम्मेदारी तय करनी होगी. कोर्ट ने उन 520 नालों का भी जिक्र किया, जिनसे गंदा पानी इस नदी में गिर रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को निर्देश दिया है कि वह यमुना और प्रमुख नालों के पानी की गुणवत्ता पर नियमित निगरानी रखे. इसके लिए उन स्थानों पर जांच की जाएगी, जहां से यमुना और बड़े नाले किसी राज्य प्रदेश या जिले में प्रवेश करते हैं और बाहर निकलते हैं.
राज्य और जिले पर लगेगा जुर्माना
सुप्रीम कोर्ट ने यमुना की सफाई को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि नदी का पानी जिस राज्य, केंद्रशासित प्रदेश या जिले से होकर गुजरेगा, वहां उसकी गुणवत्ता में गिरावट आने पर संबंधित प्रशासन को जवाबदेह ठहराया जाएगा. अदालत ने चेतावनी दी कि अगर पानी की गुणवत्ता किसी भी मानक पर खराब होती है, तो संबंधित राज्य, केंद्रशासित प्रदेश या उसके भीतर के जिले को जिम्मेदार माना जाएगा और उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है.
अदालत के मुताबिक, यमुना की बदहाली के लिए जिम्मेदारी केवल किसी एक सरकार या शहर तक सीमित नहीं की जा सकती. नदी जहां-जहां से गुजरती है, वहां के प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी वजह से पानी की गुणवत्ता खराब न हो. इस व्यवस्था का मकसद प्रदूषण के स्रोत की पहचान करना और जिम्मेदार अधिकारियों तथा संस्थाओं को जवाबदेह बनाना है.
520 नालों से यमुना में पहुंच रहा गंदा पानी
यमुना में प्रदूषण की बड़ी वजह नालों के जरिए पहुंचने वाला अनुपचारित सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट है. सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे 520 नालों का जिक्र किया है, जो नदी में गंदा पानी छोड़ते हैं. अदालत ने CPCB से कहा है कि वह यमुना और प्रमुख नालों के पानी की गुणवत्ता पर लगातार नजर रखे.
इस निगरानी के तहत नदी के अलग-अलग राज्यों और जिलों में प्रवेश तथा निकास के बिंदुओं पर पानी की जांच की जाएगी. इससे पता चल सकेगा कि किसी इलाके में प्रवेश करते समय पानी की स्थिति कैसी थी और वहां से निकलते समय उसकी गुणवत्ता में कितना बदलाव आया. अगर किसी क्षेत्र से गुजरने के बाद पानी की गुणवत्ता खराब होती है, तो उस इलाके के प्रशासन की जिम्मेदारी तय करना आसान होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने यमुना बेसिन में प्रदूषण से निपटने के लिए ‘कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज’ यानी साझा लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों के सिद्धांत का भी जिक्र किया. इसका मतलब है कि यमुना से जुड़े सभी राज्यों और क्षेत्रों की नदी को साफ रखने की सामूहिक जिम्मेदारी है, लेकिन हर जगह जिम्मेदारी का स्तर एक जैसा नहीं होगा.
किस राज्य या जिले पर कितना दायित्व होगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वहां से नदी में कितना प्रदूषण पहुंच रहा है और उसे नियंत्रित करने की क्षमता कितनी है. यानी जिस इलाके से नदी में ज्यादा गंदगी छोड़ी जाएगी, वहां के प्रशासन की जवाबदेही भी उसी हिसाब से तय हो सकती है.
इस सिद्धांत के जरिये अदालत ने साफ किया है कि यमुना को केवल दिल्ली की समस्या मानकर नहीं छोड़ा जा सकता. नदी एक सतत जल प्रणाली है और इसके एक हिस्से में होने वाला प्रदूषण आगे के इलाकों को भी प्रभावित करता है. इसलिए पूरे यमुना बेसिन में मिलकर काम करना जरूरी है.
छठ के बाद फिर चर्चा में आया यमुना का प्रदूषण
सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणियां ऐसे समय आई हैं, जब दिल्ली में छठ पूजा के दौरान यमुना में प्रदूषण एक बार फिर सुर्खियों में रहा. नदी के कई हिस्सों में सफेद जहरीले झाग की मोटी परत दिखाई दी थी. इससे नदी में गंदा सीवेज और औद्योगिक कचरे के पहुंचने को लेकर चिंताएं फिर बढ़ गईं.
यमुना की सफाई के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से समय-समय पर कई योजनाएं और परियोजनाएं चलाई गई हैं. इसके बावजूद नदी के कई हिस्सों में पानी की गुणवत्ता गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है. खासकर दिल्ली में यमुना का प्रदूषण लंबे समय से एक बड़ा पर्यावरणीय और सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दा रहा है.
सुप्रीम कोर्ट के ताजा निर्देशों का मकसद अब केवल सफाई के लिए योजनाएं बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि प्रदूषण कहां से आ रहा है और उसे रोकने में कौन नाकाम हो रहा है. अदालत ने निगरानी और जवाबदेही का ऐसा ढांचा बनाने पर जोर दिया है, जिसमें नदी के हर हिस्से की स्थिति दर्ज हो और पानी की गुणवत्ता बिगड़ने पर संबंधित प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जा सके.
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