• लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, कानपुर, आगरा और गोरखपुर राजस्व संग्रह में निभा रहें अहम भूमिका
• प्रदेश के 14 जिलों पर था कुल आबकारी लक्ष्य का 40.6 प्रतिशत भार, बड़े राजस्व वाले जिलों में बेहतर प्रदर्शन की चुनौती
• पांच महानगरों में दुकानों के समय में बदलाव का हो पायलट परीक्षण, आंकड़ों के आधार पर परखी जाए राजस्व बढऩे की संभावना।
• अधिक राजस्व जुटाने वाले अधिकारियों को मिले प्राथमिकता, मेरिट लिस्ट के आधार पर बड़े जिलों में तैनाती का सुझाव

उदय भूमि संवाददाता
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आबकारी विभाग सरकार के राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। शराब की बिक्री पर आबकारी शुल्क, लाइसेंस फीस और अन्य निर्धारित करों के माध्यम से प्रदेश सरकार को बड़ी आय होती है। राजस्व जुटाने के साथ अवैध शराब के निर्माण, भंडारण, परिवहन और बिक्री पर रोक लगाना भी विभाग की अहम जिम्मेदारी है। सीमित संसाधनों के बीच इन दोनों मोर्चों पर काम करते हुए विभाग को हर साल निर्धारित राजस्व लक्ष्य हासिल करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। रिजर्व बैंक और अन्य वित्तीय रिपोर्ट्स के अनुसार, उत्तर प्रदेश का अपने स्वयं के कर राजस्व में आबकारी शुल्क का योगदान लगभग 2.3′ है, जो देश के अन्य बड़े राज्यों की तुलना में काफी आगे है। यह विभाग शराब और अन्य मादक पदार्थों के उत्पादन, आयात-निर्यात, भंडारण, बिक्री और लाइसेंस वितरण को नियंत्रित करने के साथ-साथ अवैध शराब और तस्करी पर रोक लगाने का काम भी करता है। प्रदेश सरकार के राजस्व को आगे बढ़ाने और सरकार की मंशा के अनुरुप देखा जाए तो सभी विभाग अपनी तरफ से अव्वल रहने का प्रयास करते है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रदेश में आबकारी राजस्व का वार्षिक लक्ष्य 63 हजार करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था,  जिसके मुकाबले विभाग ने 57,722.26 करोड़ का राजस्व वसूला था। उत्तर प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आबकारी विभाग का राजस्व लक्ष्य 71,278 करोड़ तय किया गया है। पिछला लक्ष्य: यह पिछले वित्तीय वर्ष के लक्ष्य (लगभग 63,000 करोड़) से 8,278 करोड़ अधिक है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आबकारी विभाग के धुरंधर अधिकारियों की कार्यशैली फिर एक बार चर्चा का विषय है। प्रदेश के 75 जिलों में राजस्व जुटाने की जिम्मेदारी जिला आबकारी अधिकारियों और उनकी टीमों पर है।

इनमें लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, कानपुर नगर, गोरखपुर और आगरा जैसे जिले बड़े राजस्व लक्ष्य वाले प्रमुख केंद्र हैं। इन जिलों में शराब की मांग, आबादी, व्यावसायिक गतिविधियों और बाजार की प्रकृति के कारण राजस्व प्रबंधन की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। विभाग का काम केवल लाइसेंसी दुकानों के संचालन तक सीमित नहीं है। दुकानों की निगरानी, स्टॉक का सत्यापन, लाइसेंस शर्तों का पालन, अवैध शराब की रोकथाम और राजस्व से जुड़े नियमों का अनुपालन भी उसकी जिम्मेदारी है। लाइसेंसी दुकानों के निर्धारित समय के अलावा भी प्रवर्तन टीमों को अवैध गतिविधियों की सूचना पर कार्रवाई के लिए तैयार रहना पड़ता है। ऐसे में आबकारी विभाग की भूमिका राजस्व जुटाने के साथ सार्वजनिक हित और कानून के पालन से भी जुड़ी है।

पांच जिलों से आबकारी राजस्व लक्ष्य का 19.1 प्रतिशत
प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 में लखनऊ को 3,076.11 करोड़ रुपये, गौतमबुद्ध नगर को 2,506.48 करोड़ रुपये, कानपुर नगर को 2,227.67 करोड़ रुपये, आगरा को 2,114.16 करोड़ रुपये और गोरखपुर को 1,751.97 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य दिया गया है। इन पांच जिलों का कुल लक्ष्य 12,054.71 करोड़ रुपये है। यह 63 हजार करोड़ रुपये के कुल वार्षिक लक्ष्य का लगभग 19.1 प्रतिशत है। राजधानी लखनऊ के साथ गौतमबुद्ध नगर, कानपुर नगर, आगरा और गोरखपुर जैसे प्रमुख जिलों की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन जिलों में आबकारी विभाग की प्रभावी कार्ययोजना, बेहतर निगरानी और लाइसेंसी कारोबारियों के साथ समन्वय से राजस्व लक्ष्य हासिल करने की अच्छी संभावनाएं हैं। दिल्ली और हरियाणा से सटे क्षेत्रों में अवैध शराब की तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विभाग की सतर्कता भी महत्वपूर्ण है। सीमावर्ती गतिविधियों की निगरानी, संदिग्ध परिवहन की जांच और लाइसेंसी कारोबार का व्यवस्थित संचालन सरकारी राजस्व को मजबूत बनाने में सहायक होगा। इन सभी जिलों में बाजार की स्थिति के अनुरूप रणनीति बनाकर राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति के साथ प्रवर्तन व्यवस्था को भी और प्रभावी बनाया जा सकता है।

अगले नौ जिलों से 21.5 प्रतिशत राजस्व लक्ष्य की हिस्सेदारी
आंकड़ों के अनुसार वाराणसी को 1,729.43 करोड़ रुपये, प्रयागराज को 1,570.22 करोड़ रुपये, मेरठ को 1,363.94 करोड़ रुपये और कुशीनगर को 1,361.83 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य दिया गया है। इसके अलावा देवरिया को 1,291.95 करोड़ रुपये, अलीगढ़ को 1,200.57 करोड़ रुपये, बरेली को 1,102.75 करोड़ रुपये, बुलंदशहर को 1,087.70 करोड़ रुपये और आजमगढ़ को 1,075.19 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन नौ जिलों के लक्ष्यों का कुल योग 13,535.55 करोड़ रुपये है, जो 63 हजार करोड़ रुपये के वार्षिक लक्ष्य का लगभग 21.5 प्रतिशत है।

पहले पांच जिलों के साथ इन नौ जिलों को जोडऩे पर कुल 14 जिलों का राजस्व लक्ष्य 25,590.26 करोड़ रुपये पहुंचता है। इस तरह प्रदेश के कुल आबकारी राजस्व लक्ष्य में इन 14 जिलों की हिस्सेदारी लगभग 40.6 प्रतिशत है। शेष 60 जिलों को मिलकर करीब 59.4 प्रतिशत लक्ष्य पूरा करना है। आंकड़े दर्शाते हैं कि बड़े जिलों के साथ छोटे और मध्यम राजस्व क्षमता वाले जिलों की भी लक्ष्य प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका है। विभाग की सुनियोजित रणनीति, जिलावार राजस्व क्षमता के बेहतर उपयोग, बाजार की नियमित निगरानी और अधिकारियों के समन्वित प्रयासों से प्रदेश के निर्धारित राजस्व लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ा जा सकता है। उपरोक्त आंकड़े वर्ष 2025 26 पर आधारित है।

पायलट प्रोजेक्ट से बढ़ सकती है राजस्व वृद्धि की संभावना
बड़े शहरों में नौकरीपेशा लोगों की दिनचर्या को देखते हुए शराब की दुकानों के निर्धारित समय पर एक बार फिर विचार करने का सुझाव सामने आता है। महानगरों में कई लोग शाम को आठ या नौ बजे के बाद कार्यालय से निकलते हैं। यदि वे निर्धारित समय के बाद दुकान पहुंचते हैं तो उन्हें लाइसेंसी दुकान से खरीदारी का अवसर नहीं मिल पाता। हालांकि, यह मान लेना उचित नहीं होगा कि समय समाप्त होने के बाद हर ग्राहक अवैध शराब ही खरीदता है। फिर भी, मांग और निर्धारित बिक्री समय के बीच अंतर का अध्ययन करना नीतिगत निर्णय में उपयोगी हो सकता है।

इसी उद्देश्य से लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, गौरखपुर, कानपुर नगर और आगरा जैसे चुनिंदा जिलों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने पर विचार किया जा सकता है। इसके तहत संबंधित नियमों और सरकारी अनुमति के अधीन शराब की दुकानों के बंद होने के समय में सीमित बदलाव का परीक्षण किया जाए। यह बदलाव स्वत: लागू करने के बजाय स्पष्ट शर्तों, निर्धारित अवधि और निगरानी व्यवस्था के साथ किया जाना चाहिए।

पायलट प्रोजेक्ट में दुकानों के समय में बदलाव से पहले और बाद की लाइसेंसी बिक्री, राजस्व संग्रह, नियमों के उल्लंघन, शिकायतों और अवैध बिक्री से जुड़ी कार्रवाई के आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि अतिरिक्त समय देने से वास्तविक राजस्व वृद्धि होती है या नहीं और इसका कानून-व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि परीक्षण के दौरान राजस्व में सकारात्मक बदलाव दिखाई देता है और सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था तथा लाइसेंस शर्तों का पालन सुनिश्चित रहता है, तो सरकार आगे की नीति पर विचार कर सकती है। इसके विपरीत, यदि अपेक्षित लाभ नहीं मिलता या निगरानी संबंधी समस्याएं बढ़ती हैं, तो समय परिवर्तन को सीमित अथवा बंद किया जा सकता है। इस तरह पायलट प्रोजेक्ट केवल दुकानों का समय बढ़ाने की पहल नहीं, बल्कि आंकड़ों के आधार पर निर्णय लेने का माध्यम बन सकता है।

अधिकारियों की तैनाती में प्रदर्शन को मिले प्राथमिकता
राजस्व लक्ष्य को समय पर हासिल करने के लिए अधिकारियों की जवाबदेही और कार्ययोजना भी महत्वपूर्ण है। सरकार जिलावार प्रदर्शन के आधार पर ऐसी मूल्यांकन व्यवस्था पर विचार कर सकती है, जिसमें राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति के साथ अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई, लाइसेंस नियमों का पालन, शिकायतों का निस्तारण और विभागीय पारदर्शिता को भी महत्व दिया जाए। केवल अधिक राजस्व जुटाने को सफलता का एकमात्र पैमाना बनाने के बजाय यह भी देखा जाना चाहिए कि लक्ष्य किस तरह हासिल किया गया। अवैध शराब की रोकथाम, राजस्व की नियमित समीक्षा, लाइसेंसी कारोबार की निगरानी और नागरिकों से जुड़ी शिकायतों पर कार्रवाई जैसे मानक अधिकारियों के मूल्यांकन में शामिल किए जा सकते हैं। इससे प्रतिस्पर्धा के साथ जवाबदेही को भी बढ़ावा मिलेगा।

साथ ही प्रदेश सरकार को सबसे अधिक राजस्व देने वाले इन जिलों में तैनाती के लिए उन अधिकारियों को तरजीह दी जाए जो राजस्व वसूली के निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के मानक को पूरा करते हो। मैरिट लिस्ट की तर्ज पर एक ऐसी लिस्ट तैयार की जाए जिसमें अधिकारियों के राजस्व वसूली परफार्मेंस को सबसे ऊपर रखा जाए। आबकारी विभाग के सामने एक ओर सरकार के राजस्व लक्ष्य को हासिल करने की जिम्मेदारी है, तो दूसरी ओर अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने की चुनौती। जिलावार प्रदर्शन की समीक्षा, संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल और समय में बदलाव जैसे नीतिगत प्रयोग इन दोनों उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किए जा सकते हैं। खासकर बड़े राजस्व वाले जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के जरिए मिलने वाले परिणाम भविष्य की आबकारी नीति के लिए उपयोगी आधार बन सकते हैं।

राजस्व के महासंग्राम में पांच जिलों की अहम भूमिका
लखनऊ — करुणेन्द्र सिंह सचान: राजधानी में 3,076.11 करोड़ रुपये के राजस्व लक्ष्य की जिम्मेदारी है। लाइसेंसी कारोबार की निगरानी, राजस्व संग्रह की नियमित समीक्षा और नियमों के अनुपालन को प्रभावी बनाए रखना यहां की प्रमुख विभागीय प्राथमिकताएं हैं।

गोरखपुर  — अरविंद कुमार मौर्य : जिले का निर्धारित लक्ष्य 1,751.97 करोड़ रुपयेे है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख जिला है, गोरखपुर शहर सीधे तौर पर किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा (जैसे नेपाल) पर स्थित नहीं है, लेकिन यह नेपाल सीमा से लगभग 65 से 100 किलोमीटर की दूरी पर है।

गौतमबुद्ध नगर — सुबोध कुमार श्रीवास्तव: जिले को 2,506.48 करोड़ रुपये का लक्ष्य दिया गया है। दिल्ली और हरियाणा से सटे इस जिले में राजस्व प्रबंधन के साथ अवैध शराब के परिवहन और बिक्री पर निगरानी भी महत्वपूर्ण है।

कानपुर नगर — राजेश सिंह
कानपुर नगर को 2,227.67 करोड़ रुपये का लक्ष्य मिला है। राजस्व संग्रह के साथ लाइसेंस संबंधी नियमों का पालन और प्रवर्तन गतिविधियां विभागीय जिम्मेदारियों में शामिल हैं।

आगरा — केपी यादव
आगरा को 2,114.16 करोड़ रुपये का लक्ष्य दिया गया है। राजस्व संग्रह, लाइसेंस शर्तों का पालन और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाना विभागीय प्राथमिकताओं में शामिल है।