8th Pay Commission : 8वें वेतन आयोग के गठन को करीब एक साल बीतने वाला है और कर्मचारियों की उत्सुकता भी तेजी से बढ़ती जा रही है. फिलहाल सबसे ज्यादा बातचीत फिटमेंट फैक्टर और सैलरी इंक्रीमेंट को लेकर हो रही है. तमाम कर्मचारी संगठनों ने 4 फीसदी से ज्यादा का फिटमेंट मांगा है और 7 फीसदी सालाना इंक्रीमेंट भी. मान लें कि सरकार पिछले वेतन आयोग जितना ही फिटमेंट देती है और 7 फीसदी इंक्रीमेंट स्वीकार कर लेती है तो लेवल 5,6 और 7 वालों की सैलरी कितनी बढ़ जाएगी.
8वें वेतन आयोग को अगले साल मई-जून में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है.
कर्मचारियों के सबसे बड़े संगठन नेशनल काउंसिल ऑफ द ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM), आल इंडिया डिफेंस एम्पलॉयीज फेडरेशन (AIDEF), फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन (FNPO) और आल इंडिया एनपीएस एम्पलॉयीज फेडरेशन (AINPSEF) ने 8वें वेतन आयोग से 3.83 का फिटमेंट फैक्टर लागू करने की डिमांड रखी है. अगर ऐसा होता है तो मौजूदा मिनिमम बेसिक सैलरी 18 हजार से बढ़कर 69 हजार हो जाएगी. इससे पहले 6वें वेतन आयोग में 1.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ था, तो 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लगा. साथ ही 3 फीसदी का सालाना इंक्रीमेंट भी तय हुआ. अब संगठनों ने 4.38 का फिटमेंट फैक्टर और 7 फीसदी का सालाना इंक्रीमेंट मांगा है. मान लें कि अगर आयोग ने 8वें वेतनमान में भी 2.57 का फिटमेंट फैक्टर बरकरार रखा और सालाना 7 फीसदी का इंक्रीमेंट ऑफर किया तो लेवल 5, 6 और 7 वालों की सैलरी कितनी बढ़ जाएगी.
2.57 फिटमेंट फैक्टर और 7 फीसदी इंक्रीमेंट
- लेवल 5 : इस लेवल के कर्मचारियों की मौजूदा मिनिमम बेसिक सैलरी 29,200 रुपये है. 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लगने पर यह 75 हजार रुपये हो जाएगी. इस पर हर साल 7 फीसदी इंक्रीमेंट लगा तो 5 साल में सैलरी 98,367 रुपये और 10 साल में 1,37,965 रुपये पहुंच जाएगी.
- लेवल 6 : इस लेवल पर मिनिमम बेसिक अभी 35,400 रुपये है. 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लगा तो 90,978 रुपये हो जाएगी. इसमें सालाना 7 फीसदी इंक्रीमेंट लगने पर 5 साल में 1,19,254 रुपये तो 10 साल में बढ़कर 1,67,259 रुपये पहुंच जाएगी.
- लेवल 7 : इन कर्मचारियों की अभी मिनिमम बेसिक सैलरी 44,900 रुपये है. 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लगा तो 1,15,393 रुपये हो जाएगगी. इस पर 7 फीसदी का सालाना इंक्रीमेंट लगा तो 5 साल में 1,51,257 रुपये और 10 साल में बढ़कर 2,12,145 रुपये पहुंच जाएगा.
AINPSEF का कहना है कि अगर 8वें वेतन आयोग ने सालाना 7 फीसदी सैलरी इंक्रीमेंट को स्वीकार कर लिया तो हर 7 से 8 साल में कर्मचारियों की ग्रॉस सैलरी दोगुनी हो जाएगी. इससे हर 10 साल में वेतन आयोग के तहत सैलरी बढ़ाने की जरूरत ही खत्म हो जाएगी. फिलहाल यह सारा आंकड़ा अभी कयासों में ही है, क्योंकि आयोग अपनी रिपोर्ट अगले साल मई-जून में सरकार को सौंपेगा. उसके बाद ही पता चलेगा कि कर्मचारियों के हित में कौन-कौन से फैसले लिए गए हैं.
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प्रमोद कुमार तिवारी को शेयर बाजार, इन्वेस्टमेंट टिप्स, टैक्स और पर्सनल फाइनेंस कवर करना पसंद है. जटिल विषयों को बड़ी सहजता से समझाते हैं. अखबारों में पर्सनल फाइनेंस पर दर्जनों कॉलम भी लिख चुके हैं. पत्रकारि…
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