कोर्ट का आदेश और चिंताएं

पांच नवंबर को पारित अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के आवेदन को देखते हुए, मौजूदा अपील को वापस लिया हुआ मानकर खारिज किया जाता है। हालांकि, इस इलाके में जलभराव पर नाले के बड़े प्रभाव और नाले के ऊपर व आसपास हो रहे बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण को देखते हुए, यह एक ऐसा मामला है जिसे कोर्ट अनदेखा नहीं कर सकता। विभिन्न रिपोर्टों, जिनमें इंटीग्रेटेड ड्रेन मैनेजमेंट सेल की हालिया निरीक्षण रिपोर्ट भी शामिल है, में जो तथ्य सामने आए हैं, उन पर ध्यान देना जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि इसलिए, कोर्ट श्रीनिवासपुरी नाले से जुड़ी स्थिति का स्वतः संज्ञान लेता है।

एमिकस क्यूरी की नियुक्ति और अगली सुनवाई

कोर्ट ने इस मामले में वकील शाश्वत सरीन को ‘एमिकस क्यूरी’ (अदालत का सहयोगी/सलाहकार) नियुक्त किया है और मामले की सुनवाई के लिए 17 दिसंबर की तारीख तय की है।

नाले की स्थिति और अतिक्रमण का इतिहास

श्रीनिवासपुरी नाले के पास रहने वाले लोकेश कुमार और अन्य लोगों ने 2021 में हाई कोर्ट के एक एकल न्यायाधीश के समक्ष याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने नाले के उचित रखरखाव, गाद हटाने और मरम्मत से जुड़ी कई राहतों की मांग की थी। बाद में, इन निवासियों ने डिवीजन बेंच के समक्ष एक अपील दायर की। इस बेंच ने समय-समय पर कई आदेश पारित किए, जिनमें आईडीएमसी की देखरेख में नाले का निरीक्षण कराना भी शामिल था।

30 अक्टूबर को अपने आदेश में, अदालत ने कहा कि आईडीएमसी की रिपोर्ट के अनुसार, नाले का एक बड़ा हिस्सा निर्माण कार्यों से बुरी तरह ढका हुआ है। अदालत ने आईडीएमसी को डीडीए,एमसीडी और डीजीबी समेत सभी संबंधित एजेंसियों के साथ एक बैठक करने का निर्देश दिया, ताकि यह तय किया जा सके कि नाले को कैसे खोला और साफ किया जाए, जिससे इसमें पानी का बहाव बिना किसी रुकावट के हो सके। आदेश में बताया गया है कि श्रीनिवासपुरी में जहां से नाला शुरू होता है, वहां यह लगभग 10 फीट चौड़ा है। लेकिन जैसे-जैसे यह ओखला सब्जी मंडी की ओर बढ़ता है, तो नाले के ऊपर और उसके किनारे निर्माण कार्य हो गए हैं, जिससे इस पर “पूरी तरह से अतिक्रमण” हो गया है।