• सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर-4 तक बनेगा 8.449 किमी लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर
• सेक्टर-61 पर ब्लू लाइन से मिलेगा इंटरचेंज, रोजाना दो लाख यात्रियों के सफर करने का अनुमान
• करीब 900 करोड़ रुपये होंगे खर्च, बॉटेनिकल गार्डन और बोड़ाकी मेट्रो परियोजनाओं पर भी चल रही तैयारी

उदय भूमि संवाददाता
नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लाखों निवासियों का मेट्रो से सफर करने का इंतजार अब खत्म होने की दिशा में आगे बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर-4 तक एक्वा लाइन मेट्रो के विस्तार को मंजूरी दे दी है। 8.449 किलोमीटर लंबे इस एलिवेटेड कॉरिडोर पर पांच स्टेशन बनाए जाएंगे। परियोजना पर करीब 900 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद अब नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (एनएमआरसी) की ओर से टेंडर जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इस कॉरिडोर के शुरू होने के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मेट्रो का कुल सक्रिय नेटवर्क 71.878 किलोमीटर हो जाएगा। परियोजना से ग्रेटर नोएडा वेस्ट की कनेक्टिविटी बेहतर होने के साथ सड़क यातायात का दबाव भी कम होने की उम्मीद है।

ग्रेनो वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर में नोएडा सेक्टर-61 पर ब्लू लाइन के साथ इंटरचेंज की सुविधा मिलेगी। इससे दिल्ली और नोएडा के अन्य हिस्सों से आने वाले यात्रियों को भी मेट्रो बदलकर ग्रेटर नोएडा वेस्ट पहुंचने में आसानी होगी। इस रूट पर रोजाना करीब दो लाख यात्रियों के सफर करने का अनुमान लगाया जा रहा है।

तीन मेट्रो परियोजनाओं को एक साथ आगे बढ़ाने की तैयारी

एक्वा लाइन के विस्तार से जुड़ी दो अन्य परियोजनाओं पर भी काम आगे बढ़ रहा है। इनमें बॉटेनिकल गार्डन से सेक्टर-142 और ग्रेटर नोएडा डिपो से बोड़ाकी तक मेट्रो विस्तार शामिल है। इन दोनों परियोजनाओं के टेंडर पहले ही जारी हो चुके हैं। प्राधिकरण स्तर पर तीनों परियोजनाओं का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों दिसंबर में शिलान्यास कराने की योजना पर भी विचार किया जा रहा है।

2019 में मिली थी पहली मंजूरी

ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो परियोजना को वर्ष 2019 में प्रदेश सरकार से सैद्धांतिक मंजूरी मिली थी। उस समय 2022 तक मेट्रो संचालन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन रूट और अन्य प्रक्रियाओं में बदलाव के चलते परियोजना आगे नहीं बढ़ सकी। अब केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इसके निर्माण का रास्ता साफ हुआ है।

परियोजना के लिए केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, नोएडा प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को मिलकर वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने हैं। मेट्रो शुरू होने से निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।