केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया है कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट क्लब परिसर किसी को आवंटित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार का यह बयान क्लब की मान्यता रद करने के आदेश पर अंतरिम रोक की याचिका की सुनवाई में आया। न्यायालय ने केंद्र के रुख को देखते हुए कहा कि कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है।
न्यायमूर्ति अमित महाजन ने याचिकाकर्ताओं को एक सप्ताह में अपना सामान ले जाने की अनुमति दी। अगली सुनवाई 21 दिसंबर, 2026 को होगी। क्लब, जिसे पहले तालकटोरा क्लब के नाम से जाना जाता था, ने सरकार के मान्यता रद करने और बेदखली आदेश को चुनौती दी है। संपदा अधिकारी ने क्लब को राष्ट्रपति भवन एस्टेट स्थित परिसर खाली करने को कहा था। न्यायालय 14 जुलाई, 2026 के मान्यता रद और 17 जुलाई, 2026 के बेदखली आदेश पर अंतरिम रोक के लिए क्लब के आवेदन पर सुनवाई कर रहा था। 5 नवंबर को सुनवाई में केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि परिसर किसी भी पक्ष को आवंटित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यह आवेदन क्लब की मान्यता रद करने के खिलाफ लंबित याचिका में दायर हुआ था।
क्लब की याचिका और आरोप
क्लब ने अपनी याचिका में कहा कि 14 जुलाई को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने मनमाने, अवैध और असंवैधानिक तरीके से उसकी मान्यता वापस ले ली। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि अनियमितताओं की शिकायतों पर कार्रवाई के बजाय, फरवरी में बिना कारण बताओ नोटिस के मान्यता वापस ली गई। उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद, सुनवाई हुई और 14 जुलाई को नया मान्यता रद करने का आदेश पारित हुआ। याचिका में तर्क दिया गया कि 14 जुलाई का मान्यता रद करने और 17 जुलाई का बेदखली आदेश प्रथम दृष्टया मनमाना, दुर्भावनापूर्ण और असंवैधानिक है।
संस्था को बेदखल करने का प्रयास
क्लब ने कहा कि प्रतिवादी अपनी प्रशासनिक विफलताओं और तदर्थ समिति के गलत कामों को हथियार बना रहे हैं। वे एक ऐतिहासिक संस्था को जबरन बेदखल कर समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 14 और प्राकृतिक न्याय के मौलिक सिद्धांतों का घोर उल्लंघन है। याचिका में आरोप लगाया गया कि बेदखली आदेश ने 107 साल पुरानी संस्था को “अनधिकृत कब्जाधारी” माना। इसे अवैध आवंटन रद करने के आधार पर स्थायी कब्जा दिया गया था।
