शिमला. हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम कर्मचारी संघ ने सुक्खू सरकार से अपील की कि वह होटल पीटरहॉफ को निजी हाथों में सौंपने के बजाय अपने प्रबंधन में ही रखे. हिमाचल पर्यटन निगम कर्मचारी संघ के महासचिव राज कुमार ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा कि लंबे समय से यह होटल निगम की सबसे अधिक राजस्व देने वाली संपत्तियों में से एक रहा है. उन्होंने सरकार से होटल पीटरहॉफ को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत निजी संस्थाओं को सौंपने के फैसले पर फिर से विचार करने का आग्रह किया.

संघ के पदाधिकारी ने कहा कि इस साल 19 जनवरी को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसले के बाद होटल को पीपीपी मॉडल के तहत निजी क्षेत्र को सौंपने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं, जो गंभीर चिंता का विषय है. उन्होंने कहा कि संघ का मानना है कि होटल के करीब 70 से 80 प्रतिशत हिस्से को फिर से चालू हालत में लाया जा सकता है और वहां आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा सकती हैं. गौर रहे कि होटल का भवन करीब 152 साल पुराना है.

शिमला में स्थित भव्य होटल पीटरहॉफ को पहले ‘मेघदूत’ के नाम से जाना जाता था. यह होटल राज्य की चुनिंदा ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित संपत्तियों में से एक है. यहां लंबे समय से महत्वपूर्ण सरकारी और गैर-सरकारी कार्यक्रम, उच्चस्तरीय विभागीय बैठकें तथा विभिन्न आयोगों की कार्यवाही आयोजित होती रही हैं. कर्मचारी संघ का कहना है कि होटल पीटरहॉफ को निजी हाथों में सौंपने के बजाय इसके क्षतिग्रस्त हिस्सों का पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए और सुरक्षित बचे हिस्सों का चरणबद्ध तरीके से नवीनीकरण किया जाना चाहिए. इसका कहना है कि हिमाचल पर्यटन निगम को ही इसका संचालन जारी रखना चाहिए.

भाजपा ने जताया विरोध

इस बीच, शिमला स्थित ऐतिहासिक पीटरहॉफ गेस्ट हाउस को पीपीपी मॉडल के तहत सौंपने की राज्य सरकार की कथित योजना की आलोचना करते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश मीडिया प्रभारी रणधीर शर्मा ने शनिवार को 25 नवंबर के बाद वहां बुकिंग बंद करने के कथित फैसले पर सवाल उठाए. शर्मा ने यहां जारी एक बयान में कहा, ‘‘पीटरहॉफ हिमाचल प्रदेश की एक मूल्यवान सार्वजनिक संपत्ति है. सरकार को बताना चाहिए कि एक चालू और ऐतिहासिक महत्व वाली संपत्ति को निजी क्षेत्र को सौंपने पर विचार क्यों किया जा रहा है.’’

152 साल पुराना है होटल

शिमला को ब्रिटिशशासन काल में समर कैपिटल कहा जाता था और इस दौरान वर्ष 1863 में पीटरहाफ की नींव रखी गई छी. पहले यह होटल नहीं था और यहां पर वायसराय निवास था. आजादी के बाद इस भवन में पंजाब हाईकोर्ट स्थापित हुआ और  वर्ष 1948-1949 में महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे का मुकदमा भी यहीं चला था. बाद में इस होटल के भवन को राज्यपाल का आधिकारिक निवास के रूप में इस्तेमाल किया गया. फिर जनवरी 1981 में लकड़ी से बनी इस ऐतिहासिक इमारत में आग लगने से यह नष्ट हो गई और वर्ष 1991 में इसका पुनर्निर्माण किया गया और इसे हेरिटेज होटल के रूप में विकसित किया गया. तब से यहां पर होटल चल रहा है.

हिमाचल में 55 होटल है सरकारी

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के प्रदेश में 55 होटल, रेस्टोरेंट और कैफे है, जिनमें से 35 घाटे में हैं. निगम का कुल संचित घाटा 120 करोड़ रुपये से अधिक है. हालांकि, 14 होटलों को सरकार निजी हाथों में सौंपना चाहती थी.