ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर ऑर्गेनाइजेशन के उपाध्यक्ष एसपी चौहान का कहना है कि मैनापुर, दुहाई के पास पिछले 40 साल से औद्योगिक इकाइयां संचालित हो रही हैं। इन इकाइयों के संचालकों की ओर से यहां साफ-सफाई कराई जाती है। यह क्षेत्र यूपीसीडा के बाहर है। यहां जीडीए की ओर से नोटिस देकर विकास शुल्क के नाम पर दो से ढाई हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से विकास शुल्क मांगा जा रहा है। जबकि यूपीसीडा अपने क्षेत्र में इकाइयों से 125 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से शुल्क ले रहा है।

संगठन के सचिव निर्मल सिंह का कहना है कि एक ही शहर में दो अलग-अलग रेट कैसे हो सकते हैं। प्रदेश सरकार से मांग की गई है कि उद्यमियों के हित को ध्यान में रखते हुए जीडीए की ओर से तय किए गए शुल्क में कमी होनी चाहिए। गाजियाबाद इंडस्ट्रीज फेडरेशन के अध्यक्ष एके शर्मा का कहना है कि उद्योग जगत इस समय वैश्विक आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में सरकार को उद्योगों को ध्यान में रखकर राहत देनी चाहिए।