-क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी अनुज स्वरूप करेंगे लंबित मामलों की व्यक्तिगत सुनवाई
-नागरिकों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की पहल
-सिर्फ 50 आवेदकों को मिलेगा मौका, दस्तावेजों के साथ समय पर पहुंचने की अपील
-पुलिस सत्यापन व तकनीकी अड़चनों से अटकी फाइलों को मिलेगी नई रफ्तार

उदय भूमि संवाददाता
गाजियाबाद। पासपोर्ट से जुड़े लंबित मामलों के त्वरित समाधान और नागरिकों को राहत देने के उद्देश्य से हापुड़ रोड़ स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय द्वारा 21 मई को विशेष ‘पासपोर्ट लोक अदालत’ का आयोजन किया जा रहा है। यह पहल उन आवेदकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने जा रही है जिनकी फाइलें लंबे समय से विभिन्न कारणों से लंबित हैं और जिनके पासपोर्ट जारी होने में देरी हो रही है। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय द्वारा आयोजित यह लोक अदालत गुरुवार, 21 मई शाम 03:00 बजे से 05:00 बजे तक हापुड़ चुंगी स्थित कमला नेहरू नगर, गाजियाबाद में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के कक्ष संख्या 320 में आयोजित की जाएगी। इस दौरान क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी स्वयं आवेदकों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुनेंगे और मौके पर ही समाधान सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप आयोजित यह विशेष कार्यक्रम प्रशासन की नागरिक केंद्रित कार्यशैली का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है।

पिछले कुछ समय से पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, और इसी क्रम में लोक अदालत की व्यवस्था को प्रभावी माध्यम के रूप में अपनाया गया है। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी अनुज स्वरूप, भारतीय विदेश सेवा, ने जानकारी देते हुए बताया कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करना तथा आवेदकों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि कई बार दस्तावेजों की कमी, पुलिस सत्यापन या तकनीकी कारणों से आवेदन लंबित रह जाते हैं, जिन्हें सीधे संवाद के माध्यम से आसानी से सुलझाया जा सकता है। अनुज स्वरूप की कार्यशैली को लेकर पासपोर्ट आवेदकों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच सकारात्मक चर्चा देखी जा रही है। पदभार संभालने के बाद से उन्होंने सेवा प्रणाली को अधिक उत्तरदायी और नागरिक हितैषी बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। समयबद्ध कार्य संस्कृति, आवेदकों के साथ संवाद और समस्या समाधान की तत्परता ने क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय गाजियाबाद की कार्यप्रणाली को नई पहचान दी है।

कार्यालय में लंबित मामलों की नियमित समीक्षा, कर्मचारियों के साथ समन्वय बैठकों का आयोजन और तकनीकी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने जैसे कदमों के कारण आवेदकों को तेजी से सेवाएं मिलने लगी हैं। अधिकारियों के अनुसार, अनुज स्वरूप की पहल पर शिकायत निवारण प्रणाली को भी अधिक सक्रिय बनाया गया है, जिससे नागरिकों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। हालांकि समय की सीमित उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इस लोक अदालत में केवल 50 आवेदकों की फाइलों का ही निस्तारण किया जाएगा। इसलिए पात्र आवेदकों से समय पर पहुंचने और अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रति एवं छायाप्रति साथ लाने की अपील की गई है। अधिकारी ने स्पष्ट किया कि अधूरे दस्तावेजों की स्थिति में निस्तारण में कठिनाई हो सकती है, इसलिए आवेदक पहले से तैयारी करके आएं।

पासपोर्ट सेवाओं में पारदर्शिता और सुगमता लाने की दिशा में यह आयोजन एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि लोक अदालत जैसी पहल न केवल लंबित मामलों को कम करती है बल्कि नागरिकों और प्रशासन के बीच विश्वास भी मजबूत करती है। गौरतलब है कि विदेश यात्रा, शिक्षा, रोजगार और व्यापारिक गतिविधियों के बढ़ते दायरे के कारण पासपोर्ट सेवाओं की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय द्वारा समय-समय पर विशेष अभियानों और लोक अदालतों का आयोजन नागरिकों के लिए बड़ी राहत साबित हो रहा है। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी अनुज स्वरूप ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि सरकार की मंशा प्रत्येक पात्र नागरिक को समय पर पासपोर्ट उपलब्ध कराना है और इसके लिए प्रशासन पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है।

उन्होंने कहा कि लोक अदालत का लाभ उठाकर आवेदक अपने लंबित मामलों का समाधान प्राप्त करें और पासपोर्ट सेवा प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने में सहयोग करें। प्रशासन की यह पहल न केवल सेवा सुधार का उदाहरण है, बल्कि यह दर्शाती है कि संवेदनशील प्रशासनिक नेतृत्व और सक्रिय कार्यशैली के माध्यम से सरकारी सेवाओं को आम नागरिकों के लिए सरल और भरोसेमंद बनाया जा सकता है। गाजियाबाद की यह पासपोर्ट लोक अदालत आने वाले समय में अन्य क्षेत्रों के लिए भी एक प्रेरणादायक मॉडल बन सकती है।