LPG Crisis LIVE: शिमला के होटल में शादियों की बुकिंग कैंसिल, इंडक्शन चूल्हे पर बन रही चाय

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के होटलों के लिए कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति बंद हो गई है. हालात ये हैं कि खाने-पीने की जिन चीजों को बनाने में ज्यादा गैस खर्च होती है, उन्हें होटलों ने अपने मैन्यू से बाहर कर दिया है. तली हुई चीजें और चाइनीज फूड को भी मेन्यू बाहर कर दिया गया है. गैस बचाने के लिए बिजली से चलने वाले चूल्हे से चाय बनाई जा रही है. पढ़ें खबर विस्तार से…

LPG cylinders Shortage Live Updates: 5000 रुपये में ब्लैक हो रहे एलपीजी सिलेंडर, पीएनजी में भी कटौती

दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कमी का असर अब रेस्टोरेंट कारोबार पर दिखने लगा है। गैस की आपूर्ति घटने के कारण शहर के कम से कम 12 रेस्टोरेंट अस्थायी रूप से बंद हो गए हैं. इस बीच ब्लैक मार्केटिंग के आरोप भी सामने आए हैं, जहां एक सिलेंडर के लिए 5000 रुपये तक मांगे जा रहे हैं. साथ ही पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) की सप्लाई में भी कटौती ने होटल और फूड इंडस्ट्री की चिंता बढ़ा दी है. यहां पढ़ें पूरी खबर…

LPG cylinders Shortage Live Updates: दिल्ली में प्लेट से गायब हो रहे है छोले भटूरे, रेस्टोरेंट में मेन्यू कट

रसोई गैस की किल्लत का सीधा असर दिल्ली के रेस्टोरेंट पर दिखने लगा है. यहां ढाबे वाले अपने मेन्यू को काटकर छोटा कर रहे हैं. पहले जहां एक ढाबे पर छह से सात चीज़ें मिलती थीं, वहीं अब वहां केवल दो ही मिल रही हैं. रेस्टोरेंट-ढाबों पर पोस्टर लगा दिया गया है कि सिलेंडर न होने की वजह से ये किया जा रहा है.

LPG cylinders Shortage Live Updates: एलपीजी सप्लाई को लेकर सरकार अलर्ट, रसोई गैस किल्लत की अफवाहों पर होगा एक्शन

भारत में एलपीजी की सप्लाई कम होने की आशंका से जुड़ी खबरों को देखते हुए केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ बुधवार रात बड़ी बैठक की. इस बैठक में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के सचिव भी शामिल हुए.

इस बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बताया गया कि 8 मार्च के एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर के तहत रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल इकाइयों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया है. यह भी स्पष्ट किया गया कि होटलों और रेस्तरां जैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर एलपीजी वितरण पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा.

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई कि वे एलपीजी सप्लाई चेन की सुरक्षा सुनिश्चित करें, इसके लिए संबंधित ढांचे और कर्मचारियों की सुरक्षा बढ़ाई जाए. साथ ही उन्हें स्थानीय स्तर पर एलपीजी सप्लाई की रोजाना निगरानी करने, नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए.

राज्यों को यह भी कहा गया कि वे लोगों में जागरूकता अभियान चलाएं, ताकि एलपीजी की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों और गलत जानकारी को रोका जा सके. इसके लिए तेल विपणन कंपनियों की मदद भी ली जा सकती है. सरकार घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है.