महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई यूनिवर्सिटी के करिकुलम में सिविल डिफेंस कोर्स शामिल करने का फैसला किया है। दरअसल, भारत-पाकिस्तान के तनाव के बीच मॉक ड्रिल एक्सरसाइज और इमरजेंसी के दौरान वॉलंटियर्स की जरूरत को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

डायरेक्टर ऑफ सिविल डिफेंस प्रभात कुमार ने बताया कि सिविल डिफेंस को करिकुलम में शामिल करने के लिए डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल डिफेंस और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के बीच MoU भी साइन किया गया है।

भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान देशभर के स्कूलों में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आयोजित की गई।

इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ाया जाएगा सिविल डिफेंस

सिविल डिफेंस का यह कोर्स यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ाया जाएगा और इसकी असेसमेंट 25 मार्क्स का होगा। इसे लेकर प्रभात कुमार ने कहा, ‘जो स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ देश की सेवा करना चाहते हैं उन्हें इस कोर्स के जरिए एक मौैका मिलेगा।’ इसी के साथ कुमार ने कहा कि स्टूडेंट्स को रेस्क्यू ऑपरेशंस और इमरजेंसी की स्थिति में जान बचाने की ट्रेनिंग दी जाएगी।

इसके अलावा स्टूडेंट्स को इस तरह ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो इमरजेंसी और युद्ध जैसी स्थिति में सरकार और डिजास्टर सेल्स, फायर ब्रिगेड, अस्पतालों जैसी सिविक बॉडीज के साथ मिलकर काम कर सकें।

देशभर में मॉक ड्रिल की वजह से सिविल डिफेंस पर गया ध्यान

भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच देशभर में लोगों को जागरूक करने के लिए मॉक ड्रिल्स का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र के पुणे, नासिक और छत्रपति संभाजीनगर में भी मॉक ड्रिल की गईं। इसके बाद से ही लोगों का ध्यान सिविल डिफेंस की ओर गया।

अलग-अलग जगहों पर की गई मॉक ड्रिल में सिविल डिफेंस, होम गार्ड, NDRF और दूसरी इमरजेंसी रिस्पॉन्स एजेंसियों के करीब 10, 000 वॉलंटियर्स ने हिस्सा लिया। डिपार्टमेंट से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि सिविल डिफेंस को मजबूत करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं।

सिविल डिफेंस में मैनपॉवर की कमी

एक अधिकारी ने कहा कि डायरेक्टोरेट ऑफ सिविल डिफेंस लंबे समय से मैनपॉवर, इमरजेंसी के लिए जरूरी वाहनों, सायरन और ट्रेनिंग इक्विपमेंट की कमी से जूझ रहा है। हांलाकि जल्द ही इन कमियों को पूरा करने पर काम किया जा रहा है।

सिविल डिफेंस के लिए किसी राज्य में 420 लोग होने चाहिए लेकिन वर्तमान में महाराष्ट्र में केवल 135 सदस्य हैं। रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जैसी जगहों की कुछ यूनिट्स में केवल 1 फुल टाइम सरकारी कर्मचारी है।

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